मुंबईत मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवा; Anil Parab यांची मागणी

मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवावीत, अशी मागणी उबाठाचे नेते आणि विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अनिल परब यांनी सोमवारी (२४ जून) केली. परब यांनी यासंदर्भातील अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केले असून ते मान्य करून विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी विधानमंडळ सचिवांना केली आहे. (Anil Parab)

मुंबईत विशेषतः दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील उच्चभ्रू परिसरात मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. मध्यंतरी मुलुंड येथे तृप्ती देवरुखकर या मराठी महिलेला कार्यालयाची जागा नाकारण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर पार्ले पंचम या संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना पत्र पाठवून मराठी लोकांसाठी मुंबईत ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली होती. आता ही मागणी उबाठाने उचलून धरली असून ती विधिमंडळात करण्याची तयारी परब यांनी ठेवली आहे. यानिमित्ताने चर्चेसाठी परब यांनी अशासकीय विधेयकाचा मसुदा विधानभवन सचिवालयाला सादर केला आहे. (Anil Parab)

घरे नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना ५० टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा यांची मागणी त्यांनी केली आहे. (Anil Parab)

(हेही वाचा – Meta AI : मेटा कंपनीच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेंजरसाठी आता एआय प्रोग्रामची मदत)

या घटनेचा परबांनी दिला संदर्भ

खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचे दिसून आले आहे. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे, असे सांगत प विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट केला. तसेच विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळे घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भही त्यांनी दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली. परंतु, सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली, असे परब म्हणाले. (Anil Parab)

मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र आता मराठी माणसांना मुंबईत घरे नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना भाड्याने घरे मिळणे देखील मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित करण्यात यावीत. याबाबत तातडीने कायदा करण्याची गरज आहे, असे अनिल परब यांनी सांगितले. (Anil Parab)

हेही पहा –