केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम ३७० हटवले आहे. यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काही कालमर्यादा किंवा रोडमॅप तयार केला आहे का ? लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणे, ही आपल्या देशात एक महत्त्वाची बाब आहे. आम्हाला यावर केंद्र सरकारचे निवेदन हवे आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली. कलम ३७० संबंधित याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. (Article 370 Hearing In SC) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे मागील १२ दिवसांपासून ही सुनावणी सुरू आहे. या अंतर्गत २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान ही विचारणा करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Old and Dangerous Bridges : श्री गणेश मूर्ती आगमन-विसर्जन मार्गावर जुन्या व धोकादायक पुलांचे विघ्न)
केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, तात्पुरता उपाय म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवले आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार असला, तरी जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला जाणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा कायमस्वरूपी दिला नाही. लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश राहील. पण आपण इथे फक्त जम्मू आणि काश्मीरवर बोलत आहोत. (Article 370 Hearing In SC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community