‘अज्ञात’ देणगीचा व्यवसाय! ‘हे’ प्रादेशिक पक्ष आघाडीवर

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एका अहवालात म्हटले आहे की 2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या 55 टक्क्यांहून अधिक देणग्या ‘अज्ञात’ स्त्रोतांकडून आल्या आहेत. अहवालानुसार, जवळपास 95% देणग्यांसाठी इलेक्टोरल बाँड्स वापरण्यात आले होते, यामध्ये बहुतांश देणगीदारांची माहिती देण्यात आली नव्हती.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अहवालात म्हटले आहे की 2019-20 या आर्थिक वर्षात 25 प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्या 803.24 कोटी रुपये होत्या. त्यापैकी 445.7 कोटी रुपये ‘अज्ञात’ स्त्रोतांकडून देण्यात आले. “अज्ञात” स्त्रोतांकडून मिळालेल्या देणग्यांपैकी, 426.233 कोटी रुपये (95.616%) निवडणूक रोख्यांमधून आणि 4.976 कोटी रुपये ऐच्छिक योगदानातून आले. अहवालात म्हटले आहे की ‘अज्ञात’ स्त्रोतांकडून राष्ट्रीय पक्षांना देणग्या त्यांच्या उत्पन्नाच्या 70.98% आहेत.

देणग्या घेणार्‍या पक्षांमध्ये दक्षिणेकडील पक्ष

विशेष म्हणजे, दक्षिणेकडील पक्ष – टीआरएस, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस पक्ष, डीएमके आणि JD(S) – “अज्ञात” स्त्रोतांकडून सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. ओडिशातील सत्ताधारी बीजेडीचाही या यादीत समावेश आहे. TRS (89.158 कोटी), टीडीपी (81.694 कोटी), वायएसआर काँग्रेस पार्टी (74.75 कोटी), बीजेडी (रु. 50.586 कोटी) आणि डीएमके (रु. 45.50 कोटी) हे सर्वाधिक घोषित ‘अज्ञात’ देणग्या असलेले आघाडीचे प्रादेशिक पक्ष आहेत.

( हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार २०२२मधील निवडणुका?)

देणग्यांमध्ये 22.98 टक्के वाढ झाली आहे

निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रादेशिक पक्षांना ‘ज्ञात’ देणगीदारांकडून मिळालेल्या देणग्या 184.623 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, जे त्यांच्या पूर्वीच्या एकूण देणग्यांपैकी 22.98% आहे. त्यांना रु. 172.843 कोटी (एकूण उत्पन्नाच्या 21.52 %) सदस्यत्व शुल्क, बँक व्याज इत्यादी इतर ज्ञात स्रोतांकडून मिळाले.

असा 2018-19 चा अहवाल होता

2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अहवाल 23 प्रादेशिक पक्षांचे विश्लेषण करतो ज्यांनी त्यांचे वार्षिक खाते आणि योगदान अहवाल सादर केले आहेत. ADR ने सांगितले आहे की त्यांचे एकूण उत्पन्न रु. 885.956 कोटी आहे, ज्यापैकी रु 481.276 कोटी (54.32%) ‘अज्ञात’ स्त्रोतांकडून आले आहेत. आसाम, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 252 कोटी रुपये खर्च केले, त्यापैकी 151.18 कोटी रुपये पश्चिम बंगालमधील प्रचारावर खर्च करण्यात आले.