महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यात अमरावती, मालेगाव, नांदेड यांसह अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दंगली या सुनियोजित होत्या. सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करून दंगल घडवण्याचा हा एक रझा अकादमीचा प्रयोग होता. एका दिवसात ४० हजार लोक एकत्र येतात आणि मोर्चा झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात हिंदूंच्या दुकानांची तोडफोड करण्यात येते यावरून रझा अकादमीला दंगल घडवायची होती हेच सिद्ध होते. त्यामुळे मुंबईतील हुतात्म्यांच्या स्मारकाची तोडफोड करणार्‍या आणि एका रात्रीत महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था वेठीस धरणार्‍या रझा अकादमीवर शासन कारवाई करणार का?, असा प्रश्‍न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. ते विधानसभेत बोलत होते.
फडणवीसांनी विधानसभेत विचारले सवाल
- कोरोनाकाळात कोणताही मोर्चा काढण्यास अनुमती नसतांना पोलिस अधिकारी एम्.एम्. मकानदार यांनी अमरावती येथे मोर्चास अनुमती दिली. यात ज्या हिंदूंचा काहीही संबंध नाही, अशा निष्पाप हिंदूंवर गुन्हे नोंद करण्यात आले. एकाच हिंदूवर तीन-तीन पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्यात आले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते त्या काळात धामणगाव येथे असतांनाही त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करण्यात आले. अशा निरपराध्यांवरील गुन्हे सरकार मागे घेणार का?
- राज्यात पोलिस स्थानांतरासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत असल्याची माहिती माझ्याकडे आली. भ्रष्टाचाराची ही संपूर्ण माहिती मी देशाच्या गृह सचिवांकडे दिली. एकेका जागेच्या स्थानांतरासाठी २ ते ५ कोटी रुपये घेतले गेले. त्यामुळे हेच पोलिस नंतर वसुलीचे काम करून पैसे वसुल करतात. यांच्यावर सरकार कारवाई करणार आहे का?
( हेही वाचा : ओमायक्रॉनमुळे सिद्धिविनायक मंदिरही सतर्क! दर्शन नियमात बदल होण्याची शक्यता )
- ‘कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी’ने (सांगली जिल्हा) अनेक वर्षांपूर्वी १४ एकर भूमी शासनाकडून शैक्षणिक कामासाठी अत्यल्प दरात विकत घेतली. यावर अनेक वर्षे कसलेच बांधकाम करण्यात आले नाही. यानंतर वर्ष २०१२ मध्ये शासनाकडून सवलतीच्या दरात घेतलेली भूमी शासनालाच एका प्रकल्पासाठी परत विकत देण्यात आली. शासनाला देण्यात आलेल्या २ एकर भूमीसाठी ३० पट मोबादला देण्यात आला. ही एका मंत्र्यांची शैक्षणिक संस्था आहे. याचप्रकारे काँग्रेसच्या एका मंत्र्याला शासनाच्या संस्थेचे प्रतिकूल मत असताना संभाजीनगर, सिल्लोड येथे एकदम ६ महाविद्यालये घेण्यासाठी भूमी देण्यात आली. याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामळे हे प्रकरण थांबले आहे. अशा प्रकारे शासनातील मंत्रीच शासनाचा निधी लाटत आहेत.