केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेले आंदोलन थांबायचे नाव घेत नाही. राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर गेल्या 11 महिन्यांपासून आंदोलक शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यामुळे राजधानी दिल्लीच्या सीमावर्ती भागातील अनेक रस्ते गेल्या काही महिन्यांपासून बंद आहेत. यामुळे तेथील नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
अशाच एका जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना खडे बोल सुनावले आहेत. तुम्हाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, रस्ते अडवण्याचा नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना फटकारले आहे.
(हेही वाचाः शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली शहरांचा घोटला गळा!)
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे?
शेतक-यांना आंदोलन करण्याचा पू्र्ण अधिकार आहे, पण ते करत असताना अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद ठेवता येणार नाहीत. निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलकांना रस्त्यावर उतरण्याचा अधिकार नक्कीच आहे पण ते अडवून ठेवण्याचा किंवा बंद करण्याचा अधिकार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सुनावले आहे. तसेच प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका येत्या तीन आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आंदोलकांना दिले आहेत.
जनहित याचिकेवर सुनावणी
दिल्लीच्या सीमांवर गेले अनेक महिने आंदोलन करणा-या शेतक-यांमुळे आसपासच्या भागातील नागरिकांना दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे याबाबत नोएडा येथील मोनिका अग्रवाल यांनी तक्रार करत जनहित याचिका दाखल केली आहे. आंदोलक शेतक-यांना रस्त्यांवरुन हटवण्यात यावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरच गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
(हेही वाचाः आर्यननंतर आता अनन्या पांडे एनसीबीच्या रडारवर… काय आहे कनेक्शन?)
यापूर्वी झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीत अशाप्रकारे वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही असे सांगत, केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
Join Our WhatsApp Community