कर्नाटकात सत्ताधारी Congress ची दडपशाही; विधानसभेत विरोध करणाऱ्या भाजपाच्या १८ आमदारांना केले निलंबित

सरकारी कंत्राटांमध्ये मुसलमानांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक शुक्रवारी, २१ मार्चला कर्नाटकांतील काँग्रेस (Congress) सरकारने विधानसभेत मांडले. त्याला भाजपाच्या आमदारांनी जोरदार विरोध केला. त्यावेळी आमदारांनी विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती सभापतींच्या दिशेने फेकली. त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेसने तडकाफडकी भाजपाच्या १८ आमदारांना निलंबित केले. त्या आमदारांना मार्शलच्या माध्यमातून उचलून सभागृहाच्या बाहेर नेवून सोडले.

(हेही वाचा कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षण मंजूर; Congress च्या तुष्टिकरणामुळे मुस्लिम ठेकेदारांना मिळणार निविदा प्रक्रियेत ४ टक्के आरक्षण

सभापती यूटी खादर यांनी मार्शलना बोलावले आणि आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. तसेच, भाजपाच्या १८ आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून ६ महिन्यांसाठी निलंबित केले. गोंधळाच्या दरम्यान, काँग्रेस (Congress) सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन १००% वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी हे विधेयक सादर केले. पाटील यांनी ओळख करून दिली. ते मंजूर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.५ लाख रुपये प्रति महिना होईल. विधान परिषदेचे अध्यक्ष आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये केले जाईल.