…तर ऋतुजा लटके महापालिका सेवेत पुन्हा परतण्याची करू शकतात इच्छा

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतील शिवसेना उमेदवार ऋतुजा लटके यांनी महापालिकेतील लिपिक पदाचा राजीनामा देत स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज केला असला तरी अद्यापही यावर प्रशासनाच्यावतीने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु कोणत्याही स्वेच्छा निवृत्ती तथा राजीनामा पत्रावर तीन महिन्यांपर्यंत निर्णय घेणे बंधनकारक असले तरी आज जर त्यांचा राजीनामा मंजूर केला आणि तीन महिन्यांच्या आत जर त्यांनी पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याची विनंती केल्यास प्रशासनाला ते मान्य करावे लागेल. त्यामुळेच सर्व प्रकारच्या परवानगी विभागांकडून प्राप्त झाल्यानंतरच प्रशासनाकडून राजीनाम्याचा अर्ज मान्य केला जात असतो. परिणामी प्रशासनाकडून स्वेच्छा निवृत्तीचा कोणताही अर्ज घाईघाईत मंजूर केला जात नसल्याचे महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

( हेही वाचा : अभियंत्यांच्या मागणीला केराची टोपली: हसनाळे यांच्याकडील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी चंदा जाधव यांच्याकडे)

अर्जावर पुढील तीन महिन्यांचा कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक

अंधेरी पूर्व विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेने आपला उमेदवार म्हणून दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांचे नाव जाहीर केले. परंतु ऋतुजा लटके या महापालिकेत लिपिक पदावर कार्यरत असून सध्या त्या परिमंडळ तीनचे उपायुक्त यांच्या कार्यालयात के पूर्व विभागात कार्यरत आहेत. लटके यांनी आपली उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी सेवेचा राजीनामा दिल्याची माहिती मिळत आहे. महापालिकेसह कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला स्वेच्छा निवृत्ती तथा सेवा राजीनामा द्यायचा झाल्यास त्या अर्जावर पुढील तीन महिन्यांचा कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक असते. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी लटके यांचा महापालिका सेवेचा राजीनामा मंजूर होणे आवश्यक आहे. परंतु किमान एक महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतर आयुक्त अशाप्रकारचा राजीनामा अर्ज मंजूर करू शकतात. परंतु लटके यांच्या प्रकरणामध्ये किमान एक महिन्याचा कालावधीही पूर्ण झालेला नसल्याची माहिती मिळत आहे.

न्यायलय काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष

विशेष म्हणजे महापालिकेतील यापूर्वी काही कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज केल्यानंतर तात्काळ तो मंजूर केला, परंतु एक महिन्यांमध्ये ते काम न झाल्याने किंवा त्यांचे मन रमल्याने काहींनी पुन्हा महापालिकेत सेवेत रुजू करून घेण्यासाठी अर्ज केला. त्यामुळे कायदेशीर लढाईमध्ये महापालिकेला संबंधित कर्मचाऱ्यांने तीन महिन्यांच्या आत पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा अर्ज केल्याने त्यांना सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करावी लागली. लटके यांच्या प्रकरणातही त्यांनी पुन्हा महापालिका सेवेत परतण्याची शक्यता आहे. त्यांनी आपल्या अर्जावर जर आपली पुन्हा महापलिकेत परतण्याची इच्छा असेल तर आपल्याला सामावून घेतले जाव अशी अट घातली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे लटके यांचा अर्ज मान्य करताना महापालिकेपुढे अनेक समस्या असून प्रत्येक विभागांकडून एनओसी प्राप्त झाल्यानंतरच अर्ज मान्य केला जावू शकतो,असे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिवसेनेने या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यात न्यायालय काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

यापूर्वी शिवाजीपार्क येथील सभेला परवानगी मिळण्यासाठी शिवसेनेने अर्ज केल्यानंतर जी उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या स्तरावर हा निर्णय घेण्याचे अधिकार असला तरी याप्रकरणी त्यांनी ताकही फुंकून प्यायले होते, त्यामुळे या राजीनाम्याबाबतही लटके या तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी असल्याने उपायुक्तांच्या पातळीवर याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल तरी निवडणुकीचा विषय असल्याने महापालिकेने या प्रकरणात शिवाजीपार्क सभेच्या परवानगीप्रमाणेच निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.