मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके ठेवल्याप्रकरणी, तसेच मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात एनआयएच्या अटकेत असणारा निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या ‘लेटरबॉम्ब’ मुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. तीन पानांच्या या कथित पत्रात सचिन वाझे याने राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेनेचे नेते तसेच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कोट्यावधी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता वाझेच्या पत्राचीही सीबीआय चौकशी होणार असल्याचे समजते.
सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची एनआयए न्यायालयात धाव!
सचिन वाझे यांचे हे कथित पत्र एनआयएच्या न्यायालयात सादर करण्यात येणार होते. मात्र ते का केले गेले नाही, याबाबत काहीही माहिती मिळून शकलेली नाही. तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेला १०० कोटी रुपयांच्या आरोप प्रकरणी सीबीआयला तपास करुन १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान या प्रकरणात सचिन वाझे यांचा जबाब नोंदवून घेण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी एनआयए न्यायालयात बुधवारी धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली असून, सीबीआय एनआयएच्या कोठडीत असणाऱ्या सचिन वाझेची चौकशी आणि जबाब नोंदवून घेणार असल्याचे समजते. वाझे याच्या कथित पत्राचा संबंध गृहखात्याशी असल्याने सीबीआय या पत्राबाबत देखील चौकशी करणार असल्याचे समजते.
पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे खळबळ!
मला पोलिस खात्यात पुन्हा घेण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्याकडे २ कोटी रुपयांची मागणी केली असल्याचा दावा, सचिन वाझे याने कथित पत्रात केला आहे. ३ एप्रिल रोजी मुंबई एनआयएच्या कोठडीत असताना हे पत्र वाझे यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिले असल्याचे पत्रावरील मजकूर, तारीख आणि ठिकाण यावरुन समजते. हे पत्र न्यायालयात सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, तत्पूर्वीच ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे नेमका या पत्राचा उद्देश काय आहे, याबाबत कळू शकले नाही.
(हेही वाचा : माझ्यावरील आरोप खोटे, चौकशीला तयार! अनिल परब यांचा वाझेंच्या आरोपावर खुलासा )
काय आहे पत्रात?
- मला पोलिस दलात घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी पवार यांची इच्छा होती. मात्र, त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्याचबरोबर गुन्हे शाखेच्या सीआययू मध्ये नियुक्ती करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला नागपूर येथून फोनवर सांगितले होते. यासाठी देशमुख यांनी २ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
- ऑक्टोबर २०२०मध्ये देशमुख यांनी मला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलावले. शहरातील १ हजार ६५० रेस्टॉरंट आणि बार यांच्याकडून वसुली करण्यास त्यांनी मला त्यावेळी सांगितले. हे आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे असल्याचे आपण त्यांना सांगितले होते.
- जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर मला बोलावले. डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी परब यांनी बोलावले होते. सुरुवातीला SBUT बद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर चौकशी थांबवण्यासाठी परब यांनी ५० कोटी रुपये मागितले होते. हे काम करण्यास आपण असमर्थता दर्शवली. कारण आपल्याला SBUT बद्दल माहिती नव्हती. त्याचबरोबर चौकशीवरही आपले कोणतेही नियंत्रण नव्हते.
- जानेवारी २०२१ मध्ये मंत्री अनिल परब यांनी आपल्याला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलावले आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास सांगितले. अशा ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करण्यास त्यांनी सांगितले होते. अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींच्या गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेने केलेल्या तपासातून, काहीही निष्पन्न झाले नाही.
- जानेवारी २०२१ मध्ये आपण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर भेटलो होतो. तिथे त्यांचे पीए कुंदन हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनी मला १६५० बार आणि रेस्टॉरंटकडून प्रत्येकी ३ ते ३.५ लाख रुपयांची वसुली करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मी मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना भेटलो होतो. त्यांच्याकडे याबाबत संशय व्यक्त केला होता. कुठल्यातरी खोट्या वादात अडकू, अशी भीती त्यांच्याकडे व्यक्त केली होती. त्यांनी मला धीर दिला आणि कोणाकडूनही आणि कोणासाठीही अवैध पैसे वसुलीत सहभागी न होण्यास त्यांनी सांगितले होते.