साकीनाका बलात्कार प्रकरण : सेनेने वेधले हाथरस, कठुआ प्रकरणांकडे लक्ष!

सध्या साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून राज्य सरकारची गोची झाली आहे. मुंबईत महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष केले जाऊ लागले आहे. त्यावर शिवसेनेने हाथरस आणि कठुआ या प्रकरणांची आठवण करून दिली आहे. साकीनाका प्रकरणात पोलिसांनी १० मिनिटांत मुसक्या आवळल्या आहेत, हाथरस आणि कठुआ प्रकरणात तर आरोपींना राजाश्रय देण्यात आला, असा गंभीर आरोप शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक सामानाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

कायद्याचा धाक नाही असे म्हणायचे असेल तर… 

हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची तुलना साकीनाका घटनेशी केली जात आहे. ती सर्वस्वी चुकीची आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे त्या मुलीवर बलात्कार करून मारून टाकणाऱ्यांना  राजाश्रय होता आणि आरोपींना अटक करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. त्या पीडित मुलीचा मृतदेह सरकारने घाईघाईने जाळून पुरावाच नष्ट केला व तिच्या कुटुंबापर्यंत कोणालाच पोहोचू दिले जात नव्हते. हाथरस प्रकरणात ‘‘बलात्कार झालाच नाही हो!’’ असे योगींचे सरकार सांगत होते, ते शेवटी खोटे ठरले. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे पथक साकीनाका प्रकरणात ज्या तातडीने मुंबईत पोहोचले, ती तत्परता या आयोगाने हाथरसप्रकरणी दाखवली नव्हती. ‘कठुआ’ बलात्कार प्रकरणातही बलात्काराचे समर्थन करण्यासाठी एका राजकीय पक्षाचे लोक रस्त्यावर उतरले होते. कायद्याचा धाक नाही असे म्हणायचे असेल तर ते या अशा प्रकरणांत म्हणावे लागेल. साकीनाका प्रकरणात पोलिसांनी १० मिनिटांत आरोपीस गजाआड करून कायद्याचा धाक काय असतो ते दाखवून दिले. मुळात हे जे विकृत नराधम असतात त्यांना कायदा वगैरे काही कळत नाही. त्यामुळे ही विकृती दिसेल तेथे ठेचून काढणे हाच उपाय योग्य ठरतो, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

(हेही वाचा : पुढील ४ तास ‘कोसळधार’! सोमवारीही पावसाची बॅटिंग सुरूच!)

साकीनाका प्रकरणाची फाइलही ईडीला द्या! 

गुन्हा घडणाऱया प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांना हजर राहणे शक्य नसते, असे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सांगितले. त्यावरून काही लोकांनी वाद केला आहे. खासकरून राष्ट्रीय महिला आयोगाने पोलीस आयुक्तांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. मुंबईच्या पोलिसांनी चुकीचे असे काय सांगितले? लखनौ, पाटणा, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू पोलीस आयुक्तांचेही हेमंत नगराळे यांच्याप्रमाणेच मत असेल व ते बरोबर आहे. विरोधकांनी साकीनाका बलात्कारप्रकरणी कितीही धुरळा उडवला तरी कायद्याच्या राज्यास तडा जाणार नाही. या प्रकरणात असे दिसते की, पीडिता व आरोपीची आधीपासून ओळख होती, त्यातून मैत्री झाली व त्यातूनच ‘घात’ झाला. ज्याने घात केला त्याला पोलिसांनी बेडय़ा ठोकल्या. त्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायालयावर सोडले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते सांगतात त्याप्रमाणे त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल. कारण आरोपीच्या बचावासाठी पिंवा समर्थनासाठी कोणी रस्त्यावर आलेले नाहीत. कठुआ आणि हाथरसप्रकरणी तसे घडले होते. कोणत्या विषयाचे व प्रकरणाचे राजकारण करायचे याचे भान ठेवायलाच हवे. साकीनाकाप्रकरणी डोळय़ांत अश्रू यावेत ही मनाची संवेदनशीलता आहे, पण नक्राश्रू ओघळू लागले की, भीती वाटते, प्रकरणाचे गांभीर्य नष्ट होते. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या. हे तपास पोलिसांनाच करावे लागतात. तरीही साकीनाका प्रकरणाची फाईलही कुणाला ‘ईडी’ वगैरेकडे सोपवायची असेल तर त्यांना कोण रोखणार? काय वाट्टेल ते करू द्या, असे शिवसेनेनं म्हटले.