Sambhal Masjid सरकारी जमिनीवर; उत्तर प्रदेश सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती 

उत्तर प्रदेश सरकारने संभल मशीद (Sambhal Masjid) प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल दाखल केला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये म्हटले की, तेथील विहीर आणि मस्जिद ही सरकारी जमिनीवर आहे. सध्याच्या मशीद समितीचा अर्ज वादग्रस्त जागेच्या प्रकरणाच्या व्याप्तीबाहेर आहे. मशीद समिती सार्वजनिक विहिरीवर खाजगी हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून पुनरुज्जीवित करण्यात येणाऱ्या १९ विहिरींपैकी ही विहीर एक आहे. कापणी आणि पुनर्भरणानंतर, पावसाचे पाणी सर्व समुदायांना वापरता येते. या प्राचीन विहिरींचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे. यामुळे संभलमध्ये सांस्कृतिकदृष्ट्या पर्यटन देखील आकर्षित होईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या भागाला खूप महत्त्व आहे. मशीद (Sambhal Masjid) समितीचा अर्ज केवळ जीर्णोद्धार प्रक्रियेला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न नाही, तर त्या परिसराच्या संवर्धन, विकास आणि पर्यावरणासाठी देखील हानिकारक आहे.

(हेही वाचा Indian Navy ची निवृत्त युद्धनौका ‘आयएनएस गुलदार’चा MTDC खाडीत बुडवणार; कारण…)

आम्ही शांतता आणि सौहार्दासाठी वचनबद्ध

सुनावणीदरम्यान सांगितल्याप्रमाणे, राज्य सरकार या प्रदेशात शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. विहिरींच्या सार्वजनिक वापरावर कोणतेही बंधन योग्य नाही. समुदायाकडून विहिरींना मोठी मागणी आहे. यूपी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मशीद समितीचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचा स्थिती अहवाल आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने लादली बंदी

अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि संभल प्रशासनाला वादग्रस्त विहिरीच्या (Sambhal Masjid) क्षेत्राबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई केली होती. शाही जामा मशिदीचा हा विहिरीचा भाग अर्धा मंदिराच्या आत आणि अर्धा बाहेर आहे. या प्रकरणात सामाजिक सलोखा राखण्यावर भर दिला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.