अवघ्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या Sandeshkhali Case प्रकरणातील नराधम शाहजहान शेखचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बुधवार, ६ मार्च रोजी सकाळीच तातडीने सुनावणी घेतली, तेव्हा न्यायालयाने ममता सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आणि पुन्हा कोलकाता उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला.
शाहजहान शेखचा ताबा CBI ला देण्यास विरोध
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात म्हटले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास आम्ही नकार देतो. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) शाहजहान शेख याचा तात्काळ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडे ताबा सोपवावा. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ५ मार्च रोजी संदेशखाली प्रकरणाचा (Sandeshkhali Case) तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगननम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. अटक करण्यात आलेल्या शाहजहान शेखला मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. यानंतर मंगळवार, 5 मार्च रोजी संध्याकाळी सीबीआयचे अधिकारी शाहजहानला ताब्यात घेण्यासाठी भवानी भवनात पोहोचले. त्यांना तपासाची कागदपत्रेही ताब्यात घ्यावी लागणार आहेत. मात्र त्यांना विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर टीएमसी सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने काँग्रेसचे नेते, वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
काय आहेत शाहजहान शेखावर आरोप
शाहनवाज शेख याने अनेक वर्षे संदेशखाली (Sandeshkhali Case) येथील विवाहीत तरुण महिलांना पक्ष कार्यालयात जबरदस्तीने आणून त्यांच्यावर रात्रभर अत्याचार करायचा. जेव्हा पश्चिम बंगाल पोलिसांनी शाहजहान शेखला अटक केली, तेव्हा त्याच्या विरोधातील एफआयआरमध्ये महिलांवर केलेल्या अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा समावेश केला नाही. शाहजहान शेख यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर अमानुष हल्ला केला होता, त्याने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या, तसेच मनरेगातील मजुरांची मजुरीही हडप करायचा, असे गंभीर आरोप त्याच्यावर आहेत.
Join Our WhatsApp Community