अवघ्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे कृत्य पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहान शेखने केले आहे. संदेशखाली (Sandeshkhali Violence) येथील तरुण विवाहीत महिलांवर त्याने अनेक वर्षे लैंगिक अत्याचार केले आहेत. असे असताना ममता बॅनर्जी सरकार शाहजहान शेख याला वाचवण्यासाठी पराकोटीचे प्रयत्न करत आहे. अशा स्थितीत संदेशखाली हिंसाचाराच्या संदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी संदेशखाली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती मुर्मू यांना केली.
संदेशखाली ही पहिली घटना नाही
याआधी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानेही ममता बॅनर्जी शासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा म्हणाल्या की, संदेशखाली प्रकरणातील (Sandeshkhali Violence) मुख्य आरोपी शाहजहान शेख याला अटक करण्यात आली असली तरी तेथील परिस्थिती अजूनही बिकट आहे. त्या म्हणाल्या की, संदेशखाली ही पहिली घटना नाही, याआधीही TMC शासित राज्यात अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. अशा परिस्थितीत NCW ने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
(हेही वाचा Sandeshkhali : टीएमसीच्या राज्यात महिलांवर अत्याचार; मोदींनी घेतली संदेशखालीच्या पिडीत महिलांची भेट)
तृणमूलच्या नेत्यांसह पोलिस अधिकाऱ्यांकडूनही महिलांचा छळ
रेखा शर्मा म्हणाल्या की, एनसीडब्ल्यू राज्यातील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. याआधी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) आपल्या सत्य शोध अहवालात दावा केला होता की, पश्चिम बंगालच्या संदेशखालीमध्ये (Sandeshkhali Violence) भीतीचे वातावरण आहे. तृणमूलच्या नेत्यांनी तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांसह महिलांचा तेथे छळ करण्यात आला. अनेक महिलांच्या तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. संदेशखाली (Sandeshkhali Violence) येथे महिलांनी अत्याचाराची तक्रार केल्यास तृणमूलचे नेते किंवा पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करतात, असे महिला आयोगाने म्हटले आहे. ते एकतर महिलांकडून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात करतात किंवा त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना त्रास देतात आणि त्यांना खोट्या प्रकरणात अटक करतात. एनसीडब्ल्यूने म्हटले आहे की, टीमच्या निष्कर्षांवरून बंगाल सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा आणि मिलीभगतचा एक चिंताजनक नमुना समोर आला आहे. NCW सदस्य डेलिना खोंगडुप यांनी संदेशखालीच्या भेटीदरम्यान स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीबद्दल तीव्र निराशा व्यक्त केली. एनसीडब्ल्यूने दावा केला की, पोलिस महासंचालकांनी संघाला सहकार्य करण्यास नकार दिला.
Join Our WhatsApp Community