देशातील काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा देशवासियांची मन की बात केली आहे, देशातील जनतेचा आवाज त्यांनी ऐकला आहे, मात्र हे जर त्यांनी वर्षभरापूर्वी केले असते तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, असे मत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मांडले.
निवडणुकीमुळे घेतला निर्णय
मागील दीड वर्षांपासून काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्या दरम्यान ४०० हून अधिक शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. हाच निर्णय वर्षभरापूर्वी घेतला असता तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. हा निर्णय राजकीय हेतूने घेण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन राज्यांतील निवडणुकीत मोठ्या पराभवाची भीती सतावू लागल्याने पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला आहे, असेही राऊत म्हणाले.
(हेही वाचा देशातील ‘ते’ तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार! पंतप्रधानांची मोठी घोषणा)
विरोधकांच्या एकजुटीचा निर्णय
या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळाला होता. सरकारने शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, पाकिस्तानी म्हटले होते. पण देशातील शेतकरी हा देशाचा आत्मा आहे. त्यांच्याशी असे वर्तन करता येणार नाही. हा विरोधकांच्याही एकजुटीचाही विजय आहे. ही सुरुवात आहे, यापुढेही असेच घडत राहील, असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.
ईडी, सीबीआयला यांनाही मागे घ्यावे लागेल!
पोट निवडणुकीत भाजपचा दारूण पराभव झाला. त्यामुळे सरकारने तातडीने इंधन दरवाढ कमी केली. आता कृषी कायदे मागे घेतले, तसेच ईडी आणि सीबीआय यांचा जो गैरवापर सुरु केला आहे. त्यामधूनही माघार घावी लागणार आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community