महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुस-या दिवशी सुनावणी होत आहे. शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवी आणि निरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अॅड निरज कौल यांनी नबाम रेबिया केस आणि या केसचा घटनाक्रम वेगवेगळा असल्याचा दावा केला. यावेळी सरन्यायाधीश यांनी कल्पनेच्या आधारावर बोलण्यापेक्षा नबाम रेबिया केसवर युक्तिवाद करण्याचे निर्देश अॅड निरज कौल यांना दिले आहेत.
( हेही वाचा: “वाद पक्षांतर्गत,त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही”; जाणून घ्या आतापर्यंतचे हरिश साळवींच्या युक्तीवादातील महत्त्वाचे मुद्दे )
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
- नबाम रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. केवळ बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नाही.
- अविश्वासाचा प्रस्ताव आणल्यास उपसभापती नरहरी झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
- उपसभापतींनी आमदारांना अपात्र ठरवले तरी मतदानापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही.
- 21 जूनला उपसभापतींच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा मेल पाठवला होता. त्यानंतर हार्ड काॅपी देण्यात आली होती. 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीने हा मेल पाठवण्यात आला होता.
- आम्हीच शिवसेना आहोत. आमच्याकडे बहूमत आहे. आमदारांचा उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नाही. पक्षांतर्गत मतभेदाचा विचार केला पाहिजे.
- नबाम रेबिया केसमध्ये तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या केसमध्येही नबाम रेबिया केसचा विचार केला जावा.
- नबाम रेबिया केस इथे लागू होते का? युक्तिवाद करा, घटनापीठाचे शिंदे गटाच्या वकिलांना निर्देश