लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारेच निवडले जातात. (SC On Elections) त्यांच्या माध्यमातून देश किंवा राज्य चालवणारे सरकार तयार होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुका. निवडणुका न्याय्य पद्धतीने झाल्या, तर जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी संसदेत किंवा विधानसभेत पोहोचतो. मात्र अधिकृत पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला तर न्यायालय मूक प्रेक्षक म्हणून राहू शकत नाही. अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत ढवळाढवळ करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – ISRO : चंद्रयान-3 लँडर विक्रमची चंद्रयान-2 च्या रडारने काढलेले फोटो इस्त्रोने केले शेअर)
न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निवडणूक चिन्हाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दिली. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांमध्ये किंवा त्याच्याशी संबंधित प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे अर्धसत्य आहे. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा आम्हाला पूर्णपणे अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने नॅशनल कॉन्फरन्सला नांगराच्या चिन्हाचा हक्क घोषित केला होता. हे चिन्ह नॅशनल कॉन्फरन्सला देण्यास विरोध करणारी लडाख प्रशासनाची याचिका न्यायालयाने ६ सप्टेंबर रोजी फेटाळली होती. तसेच याचिकाकर्त्यावर एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. 51 पानांच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ते निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतात. (SC On Elections)
जर एखादा अधिकारी चुकीचे करताना करताना दिसत असेल, तर अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. लोकशाही पुनर्संचयित करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे निवडणूक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर, लडाख निवडणूक विभागाने कारगिलमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला निकाल देत नवीन अधिसूचना जारी केली. नव्या आदेशानुसार कारगिलमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाराजी व्यक्त केल्या नंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (SC On Elections)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community