शैक्षणिक शुल्क कपातीचा ‘तो’ प्रस्ताव अजित पवारांकडे पडून?

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत आले आहे. कधी पदोन्नती आरक्षणाचा निर्णय असेल तर कधी विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर उडालेला गोंधळ असेल, नेहमीच या सरकारमध्ये आलबेल नसल्याचे दिसून आले आहे. आता पुन्हा एकदा नवीन उफाळण्याची शक्यता असून, उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांकडे शालेय शिक्षण विभागाचा महत्वाचा प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेली आहे.

कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊनही आदेश निघेना!

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे दोन आठवड्यापूर्वी कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊनही अजूनही कोणता जीआर अथवा अध्यादेश निघू शकला नाही. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खासगीत विचारले असता त्यांनी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पडून असल्याचे सांगितले. वारंवार चर्चा होऊनही अध्यादेश का निघत नाही, असा प्रश्न आता खुद्द शालेय शिक्षण मंत्र्यांनाच पडू लागला आहे. त्यामुळे आता यावरून महाविकास आघाडीत मतभेद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुप्रीम कोर्टानेही काही दिवसांपूर्वी खासगी शाळांच्या शुल्कसंदर्भात सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले होते. खासगी शाळांचे शुल्क कमी करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली होती.

(हेही वाचा :पहिल्याच दिवशी दुपारपर्यंत १७ हजार ७५८ प्रवाशांना मासिक पास वितरित)

पालक संघटना नाराज

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून सरकारकडे राज्यातील खाजगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर २८ जुलै रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या ही शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता या निर्णयाला पंधरा दिवस उलटत असतानाही अद्याप या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शालेय शिक्षण विभागाकडून कोणताही जीआर अथवा अध्यादेश जारी करण्यात आला नाही. ‍यामुळे राज्यातील पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.