दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाकडून सगळेच राज्यमंत्री?; कॅबिनेट मंत्रीपदांचा कोटा पूर्ण

शिवसेनेतून उठाव करीत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेले आमदार एकीकडे चांगल्या मंत्रिपदासाठी आस लावून बसले असताना, त्यांच्यासाठी एक निराशाजनक बातमी आहे. युतीच्या सत्तावाटपाच्या फॉर्म्युल्यानुसार शिंदे गटाचा कॅबिनेट मंत्रीपदांचा कोटा पूर्ण झाला असून, दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला केवळ राज्यमंत्रीपदेच मिळणार आहेत.

( हेही वाचा : पांढऱ्या रंगाचेच कपडे का, दाढी का ठेवता.. ? मुलांचे कुतूहल, अन् मुख्यमंत्र्यांची खुमासदार उत्तरे)

पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपाकडून ९ आणि शिंदे गटातील ९ आमदारांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी अनेकजण नाराज झाल्याने पुढच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सामावून घेण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. मात्र, इच्छुकांची संख्या अधिक आणि पदे कमी असल्याने शिंदेंसमोर पेच निर्माण झाला आहे. आमदारांची नाराजी पुन्हा उफाळून येऊ नये, यासाठी भाजपाने दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही ११-११ अशी समान पदे वाटून घेण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, शिंदे गटाच्या पदरात केवळ राज्यमंत्रीपदे पडणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.

सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला असा…

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळात ४२ मंत्र्यांचा समावेश करता येतो. सध्या १८ जणांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात जास्तीत जास्त २४ मंत्र्यांना शपथ देता येईल. भाजपा-शिवसेना युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार दोन्ही पक्षांकडे समसमान मंत्रीपदे असतील आणि ४२ पदांपैकी २१ कॅबिनेट आणि २१ राज्यमंत्री, अशी विभागणी केली जाईल. मात्र, संख्याबळ अधिक असल्याने भाजपाकडे कॅबिनेट मंत्रिपदांची संख्या अधिक असेल. या फॉर्म्युल्यानुसार दोन्हीकडील ९-९ मिळून एकूण १८ आमदारांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे निश्चित कोट्याप्रमाणे अधिकची ३ कॅबिनेट मंत्रीपदे भाजपाला मिळतील, तर राज्यमंत्रीपदांची समसमान प्रमाणात वाटणी केली जाईल.

काही जागा मागे ठेवणार?

प्राप्त परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेले ४० आणि १० अपक्ष आमदार आहेत. त्यापैकी जास्तीत जास्त २० आमदारांना मंत्रीपद दिले जाऊ शकते. त्यामुळे उर्वरितांना शांत कसे करायचे, असा पेच शिंदे यांच्यासमोर आहे. काहींना महामंडळांत सामावून घेतले जाईल. तसेच दुसऱ्या विस्तारानंतरही दोन ते तीन मंत्रिपदे रिक्त ठेवून नाराजांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.