केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचे उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम पाडा; नाहीतर मुंबई महानगरपालिका कारवाई करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेने दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
( हेही वाचा: आमदार संतोष बांगर हल्ल्याप्रकरणी 11 संशयित ताब्यात; हल्ल्यानंतर बांगर यांचे शिवसैनिकांना आव्हान )
Join Our WhatsApp Community