सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी (पीडब्ल्यूडी) स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी हे महामंडळ स्थापन होऊ शकते, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
कल्याणमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीदेखील याबाबत सूतोवाच केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विकास कामांसाठी लागणारे कोट्यावधी रुपये उभे करणे, हे आव्हान आहे. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक वेगळे महामंडळ तयार करून त्या माध्यमातून वेगळ्या पद्धतीने निधी उभारण्याची प्रक्रिया करता येऊ शकते का, यावर वेगळ्या पद्धतीने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र महामंडळाची गरज का?
- सध्या प्रलंबित कामे आणि नियोजित कामे यांचा मोठा दबाव विभागावर आहे. त्यात व्यवस्था विकसित करण्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये उभे केल्याशिवाय ही सारी कामे मार्गी लावणे शक्य नाही, हे आव्हान आमच्यासमोर आहे.
- त्यामुळे एका वेगळ्या महामंडळाच्या माध्यमातून वेगळ्या पद्धतीने नव्याने निधी निर्माण करण्यासाठी काही प्रक्रिया करता येऊ शकते का, यावर काम सुरू आहे.
- एक लाख किलोमीटरचे रस्ते विभागाला सुस्थितीत करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांत कोरोना काळात रस्त्यांवर पैसे खर्च केले गेले नाहीत.
- यामुळे ६० टक्क्यांहून जास्त रस्ते खराब अवस्थेत आहेत, असेही चव्हाण म्हणाले.