राज्यात समान नागरी कायदा करण्यासाठी तात्काळ समिती गठन करावी, अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे केली आहे.
( हेही वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी स्वतंत्र महामंडळ? हालचालींना वेग )
समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारने नेमलेल्या समितीच्या विरोधात दाखल याचिकेवर दिला आहे. त्या संदर्भानुसार महाराष्ट्र राज्यात ही समान नागरी कायदा आणण्यासाठी समिती गठन करण्यात यावी, असे आ. भातखळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाक रद्द करुन मुस्लिम भगीनींना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे, त्यानुसार राज्यात समान नागरी कायदा आणल्यास खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता होईल असेही भातखळकर म्हणाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री याबाबत सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
