पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यभरात ‘सेवा पंधरवडा’ – देवेंद्र फडणवीस

143
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यभरात ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित केला जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांचा कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी  हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज, तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राम विकास, नगर विकास, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महावितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे,  प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअतंर्गत सिंचन विहिरी करता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

निपटारा झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाणपत्र घेणार

प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर ५ ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवडयातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करण्याच्या सूचनादेखील प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.