सरकार म्हणते एसटी ‘तोट्यात’, कर्मचा-यांचे ‘सातवे’ वेतन गोत्यात…

सरकार कुणाचेही असो, एसटी कर्मचारी मात्र कायमच वंचित राहिल्याचे पहायला मिळत आहे.

एसटी महामंडळ… गेली अनेक वर्षे हे महामंडळ तोट्यात असल्याच्या बातम्या आपण वारंवार वाचत आलो. हेच महामंडळ तोट्यात असल्याने त्याचा फटका अनेकदा एसटी कर्मचाऱ्यांना बसला. कधी पगारासाठी होणारा विलंब, तर कधी बोनससाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा… नेहमीच या महामंडळाच्या तोट्याचा आर्थिक फटका मात्र इमानेइतबारे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. सरकार कुणाचेही असो, एसटी कर्मचारी मात्र कायमच वंचित राहिल्याचे पहायला मिळत आहे.

आधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना, ठाकरे सरकारमध्ये देखील वंचित रहावे लागत आहे. आता देखील महामंडळ तोट्यात असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसत असून, तसा निर्णयच झाल्याची माहिती मिळत आहे. एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे, मंत्रिमंडळाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचे एसटी कर्मचाऱ्यांचे स्वप्न हे आताही स्वप्नच राहणार की काय, असा प्रश्न मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

(हेही वाचाः गरज सरो, एसटी मरो!)

म्हणून सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही

राज्य सरकार विविध महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यादृष्टीने हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत. राज्य परिवहन महामंडळ ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर प्रवासी सेवा देते. असे असताना महामंडळ हे तोट्यात असल्याचे कारण सांगून, एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे मंत्रिमंडळाने जाहीर केले. त्यामुळे आता संघटना आक्रमक झाल्या असून, संकट काळात कसलाही विचार न करता एसटी कर्मचारी सेवा देतात, मग त्यांनाच सातव्या वेतन आयोगापासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल आता एसटी संघटना विचारू लागल्या आहेत.

(हेही वाचाः भाजपचे ते ‘बारा’ आता ठाकरे सरकारचे ‘12’ वाजवणार? घेतला मोठा निर्णय)

काय म्हणाले परिवहन मंत्री?

एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होऊ शकत नाही. एसटीचा स्वतःचा वेतन करार होतो. महामंडळाचा वेगळा वेतन करार होतो. त्यामुळे यावर चर्चा करण्याचा प्रश्न उरत नसल्याचे त्यांनी नुकतेच सांगितले होते. मागील दीड वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे. तो तोटा कमी करण्यासाठी उत्पन्न वाढीचे अन्य पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. त्यात कार्गो सुविधांसारख्या सुविधा एसटीसह इतरांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. अन्य पर्यायांबाबत त्याचा विचार सुरू असून, त्याबाबत लवकरच उपाययोजना केली जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.

(हेही वाचाः लोकलसाठी भाजप घेणार रेल्वे इंजिनाची साथ?)

रावते म्हणाले होते, २५ वर्ष शक्य नाही

शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी पुढची 25 वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करू शकत नाही. त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही, असे म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी धुडकावून लावली होती. एसटी कायम तोट्यात असते असे तेव्हा त्यांनी सांगितले होते.

(हेही वाचाः ‘नाहीतर माझा पक्ष आंदोलन सुरू करेल…’ राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र)

एसटी संघटना आक्रमक

एसटी महामंडळातील धोरणात्मक निर्णय शासन मंजुरीशिवाय होत नाहीत. एसटी महामंडळामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही शासन स्तरावर होते. त्याचप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतन वाढीचा दर लागू आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना एसटी महामंडळा कडूनच राबवल्या जातात. एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, त्याला महामंडळाचे धोरण व शासन निर्णय जबाबदार आहे, विनाकारण त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडले जात आहे. तेव्हा शासनाने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय न करता सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here