मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांसाठी मुंबईत 300 घरे बांधणार असल्याची घोषणा गुरूवारी विधानसभेत केली होती. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. काही आमदारांनी या घोषणेचे स्वागत केले तर काहींनी ही घरं नाकारली आणि त्यांचा विरोध केला. आमदारांमध्येच घरे घेण्यावरून दुमत असल्याने अखेर राज्य सरकारने घरांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील यावर आपले मत व्यक्त केले आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
आमदारांना मोफत घरं देण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर टीकेची झोड उठली आहे. यावर शरद पवार यांनी आपले मत मांडत महाविकास आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला असून त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या या निर्णयाला पवारांनीच विरोध दर्शविल्याचे समोर आले आहे. शरद पवार यांनी या प्रकारे आमदारांना मोफत घरे देणे योग्य नाही, हा निर्णय चुकीचा असल्याचा त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
(हेही वाचा – बंगाल विधानसभेत भाजप-टीएमसी आमदारांत तुंबळ हाणामारी!)
फक्त आमदारासाठी घर देण्याच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी विरोध केला असून केवळ आमदारांसाठी गृहनिर्माण योजना नको असे म्हटले आहे. गृहनिर्माण योजनेमधील घरांमध्ये आमदारांना साठी कोटा ठेवावा, हे योग्य आहे. मात्र, ते ही त्या घरांची योग्य किंमत घेऊन ही घरे दिली पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाबाबत शरद पवार पक्षातील मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
काय केली मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा?
सर्वसामान्य लोकांचे झाले, आता लोकप्रतिनीधींचे काय? तर आपण जवळपास 300 आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत केली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना ही घरे देण्यात येतील. त्यानंतर आमदारांना कायमस्वरुपी घरे आपण देत आहोत, असे विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणाले. महाविकास आघाडीचे सरकार फक्त बोलणारं नाही तर करून दाखवणारं सरकार आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना मुंबईत 300 घरे देणार असल्याचे जाहीर केले. आमदारांना मुंबईत कायमस्वरुपी घरे देण्याची मागणी शिवसेनेच्या आमदारांकडून करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली होती.
Join Our WhatsApp Community