राज्य सरकारने मंगळवार, २१ फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) दिले. त्यावर बोलताना शरद पवार यांनी, हे आरक्षण न्यायालयात टिकले तर आनंदच; पण कायदेतज्ज्ञांच्या मनात हे आरक्षण टिकेल का याबाबत शंका आहे, माझ्याही मनात ही शंका आहे, अशी प्रतिक्रिया पवार यांनी दिली.
काय म्हणाले शरद पवार?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशाच पद्धतीने मराठा आरक्षण दिले (Maratha Reservation) होते, पण ते न्यायालयात पुढे टिकले नाही. पुन्हा तशाच्या पद्धतीने हे आरक्षण मंजूर करून घेतले आहे. कायदेतज्ज्ञ बापट यांच्या मते हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. माझ्याही मनात याबाबत शंका आहे. हा प्रश्न सुटला तर मला आनंद आहे. पण, जे विधेयक आता मंजूर केले, तसेच एक विधेयक 2014 ला मंजूर झाले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी विधेयक मांडले जे उच्च न्यायालयात मंजूर झाले, पण सर्वोच्च न्यायालयात नामंजूर ठरले. आता पुन्हा एकदा हेच बिल सरकारने (Maratha Reservation) मंजूर केले आहे. या निमित्ताने हा प्रश्न सुटत असेल, तर चांगले आहे, यासाठी हे विधेयक सर्वांनी एकमताने मंजूर केले, असेही शरद पवार यांनी म्हटले. दरम्यान मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बघावा लागेल, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सर्वांचा अभ्यास करुनच काही सांगता येईल, असेही मत पवारांनी व्यक्त केले.
Join Our WhatsApp Community