कोरेगाव-भीमा प्रकरण : शरद पवार नोंदवणार साक्ष!

कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी जो हिंसाचार झाला, त्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने आयोग नेमला आहे. २ ऑगस्टपासून आयोगासमोर साक्ष नोंदवण्याचे काम सुरु होणार आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही साक्ष नोंदवण्यात येणार आहे. शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी होत असलेली कारवाई संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर पवारांची साक्ष नोंदवण्याची मागणी आयोगाकडे  करण्यात आली होती.

फेब्रुवारी २०१८ ला नेमला चौकशी आयोग!

अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची तत्काळ साक्ष नोंदवण्यात यावी, अशी मागणी आयोगाकडे  केली होती. तसा अर्ज त्यांनी चौकशी आयोगाकडे  केला होता. त्यानंतर आयोगाने यावर शरद पवारांना चौकशीसाठी बोलवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शरद पवार हजर होऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रातील तत्कालीन फडणवीस सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या हिंसाचाराच्या तपासासाठी दोन सदस्यांच्या न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्षपद कोलकता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्याकडे आहे. या आयोगाने चार महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करणे अभिप्रेत होते, पण आजवर अनेकदा आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला असून अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही.

(हेही वाचा : नांदेडमध्ये लव्ह जिहाद! घरातील ७२ लाखांचे दागिने चोरून मुलीने मुसलमानाबरोबर केला पोबारा!)

काय घडले मागील तीन वर्षांत?

• १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे जातीय दंगल भडकली.
• तेव्हा सर्वात आधी हिंदुत्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला.
• हिंसाचार झाला तेव्हा राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेत होते, त्यामुळे हा जाणीवपूर्वक हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी केला.
• त्यानंतर पुणे पोलिसांना या प्रकरणात थेट संबंध शहरी नक्षलग्रस्तांशी असल्याचे पुरावे मिळाले.
• पोलिसांनी आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस या सर्वांना अटक केली.
• राज्यात २०१९मध्ये सत्तांतर झाले. शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले.
• २२ डिसेंबर २०१९ रोजी शरद पवार यांनी या प्रकरणात पुणे पोलिसांची कारवाई सूड भावनेची असल्याचा गंभीर आरोप केला.
• जानेवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवले.
• आता २ ऑगस्टपासून तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाचे काम सुरु होणार आहे.

(हेही वाचा : विद्यार्थ्यांची फरफट, शिक्षकांना लागली घरघर! राज्यात शिक्षणाचा खेळखंडोबा!)