शिंदे-फडणवीसांचा कारभार आता एअर इंडियाच्या इमारतीतून?

‘निर्णय वेगवान, सरकार गतीमान’ अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा कारभार आता मंत्रालयाऐवजी एअर इंडियाच्या इमारतीतून चालविला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मंत्रालयात जागा अपुरी पडत असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह काही महत्त्वाचे विभाग नरिमन पॉइंटमधील एअर इंडियाच्या इमारतीत स्थलांतरित केले जाऊ शकतात, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

( हेही वाचा : विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे शिवसेनेच्या संपर्कात; संजय शिरसाट यांचा गौप्यस्फोट )

नरिमन पॉइंट परिसरात समुद्र किनाऱ्यालगत असलेली ‘एअर इंडिया’ची २३ मजली इमारत १ हजार ६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सादर केला आहे. केंद्राकडून त्याला हिरवा कंदील दिला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे लवकरच ही इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात येऊ शकते. या इमारतीत मंत्रालयातील काही अति महत्त्वाचे विभाग स्थलांतरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

मंत्रालयाच्या मुख्य आणि अ‍ॅनेक्स इमारतीतील जागा शासकीय कार्यालयांसाठी अपुरी पडत आहे. त्यामुळे एअर इंडिया इमारतीची मागणी करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या काळात त्यासाठी पाठपुरावा केला गेला नाही. त्यामुळे प्रस्ताव मागे पडला.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेत एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी त्यांनी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली होती.
त्यानुसार, राज्याने केंद्राला गेल्या महिन्यात नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात ही इमारत १ हजार ६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्रातील मंत्रिगटाच्या मान्यतेनंतर एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संदर्भात पाठपुरावा करीत असल्याने लवकरच केंद्राची मंजुरी मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्रालयाचा पुनर्विकास होणार?

• मंत्रालयाची मुख्य इमारत १९५५ मध्ये बांधण्यात आली. २०१२ मध्ये लागलेल्या आगीनंतर ती पाडून तेथे नवी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, पुनर्विकासाला गती मिळू शकली नाही. एअर इंडियाची इमारत मिळाल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांसह प्रशासकीय कार्यालये तेथे स्थलांतरित केली जातील.
• दोन-तीन वर्षांत मंत्रालय आणि मंत्र्यांचे बंगले असलेल्या परिसराच्या पुनर्विकासाची योजना आहे. या दृष्टीनेच एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे कळते.

इमारतीची वैशिष्ट्ये

समुद्रालगत उभी असलेली एअर इंडियाची ही टोलेजंग इमारत २३ मजली आहे. कंपनीने १९७४ मध्ये ही इमारत बांधली. २०१३ पर्यंत एअर इंडियाचे मुख्यालय याच इमारतीत होते. पण त्यानंतर ते दिल्लीला हलविण्यात आले.
त्याचदरम्यान कंपनीचा तोटाही वाढला. यामुळे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी ही इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला.

सुरुवातीला या इमारतीसाठी कोणीही रस दाखवला नाही. दरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सुचनेवरून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने (जेएनपीटी) ही इमारत खरेदी करण्यासाठी बोली लावली. अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या इमारतीच्या विक्रीतून एअर इंडियाला १ हजार ६०० कोटी रुपये अपेक्षित होते. पण जेएनपीटीने १ हजार ३७५, तर एलआयसीने १ हजार २०० कोटी रुपये देऊ केले.

जेएनपीटी आणि एलआयसीने अपेक्षेपेक्षा खूप कमी किंमत देऊ केल्याने व्यवहार फिस्कटला. राज्य सरकारने सुरुवातीला १ हजार ४०० कोटी आणि त्यानंतर १ हजार ६०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. इतरांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव वरचढ असल्याने केंद्राकडून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे कळते.

दरम्यान, एअर इंडियाची मालकी आता टाटा कंपनीकडे आली असली तरी इमारतीची मालकी ‘एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग कंपनी’कडे आहे. करारानुसार, जानेवारी २०२४ पर्यंत टाटा कंपनीला या इमारतीतील तळ मजला आणि २२ वा माळा वापरता येणार आहे. हे चार माळे वगळता उर्वरित माळे भाडेपट्टीवर देण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून सध्या ११० कोटी रुपये वार्षिक भाडे मिळत आहे.