एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह बंड करणा-या 40 आमदारांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या आमदारांविरोधात आता शिवसेनेकडून कायदेशीर लढा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी शिवसेनेकडून आता 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांच्यामार्फत शिवसेनेने कायदेशीर कारवाई सुरू केली असून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शिंदे गटाला मान्यता नाही
दोन-तृतीयांश बंडखोर आमदारांचं संख्याबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी माहिती सध्या पसरवण्यात येत आहे. पण दोन-तृतीयांश सदस्यांचे संख्याबळ तेव्हाच ग्राह्य धरले जाते जेव्हा या सदस्यांचा गट दुस-या गटात समाविष्ट होतो. शिंदे गटाकडून अशाप्रकारचे कुठलेही विलीनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या गटाला अजूनपर्यंत कुठलीही अधिकृत मान्यता नाही. जोपर्यंत शिंदे गट कुठल्याही पक्षात सहभागी होत नाही तोपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व रदेद केले जाऊ शकते, अशी माहिती अॅड.कामत यांनी दिली आहे.
(हेही वाचाः आनंद दिघे माझ्यामुळे ‘धर्मवीर’ झाले, राऊतांचे खळबळजनक विधान)
घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन
संविधानातील परिशिष्ट 10 प्रमाणे आमदारांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते. त्यांना अपात्र ठरवता येऊ शकते, याबाबत न्यायालयाने अनेक निर्णय याआधीच्या खटल्यांमध्ये दिले आहेत. तसेच संकटकाळात पक्षाने बोलवलेल्या बैठकांना उपस्थित न राहणं, दुस-या राज्यांत जाऊन दुस-या पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठका करणं, तसेच सरकारच्या विरोधात पत्र पाठवून मागणी करणं, या सर्व गोष्टी या परिशिष्ट 10 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणा-या असल्याचे अॅड. कामत यांनी सांगितले. त्यामुळे या 16 आमदारांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेकडून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली आहे.
(हेही वाचाः कामं करुन टाका, तुमच्याकडे दोन-तीन दिवस आहेत!, भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांचा मविआला सल्ला)
Join Our WhatsApp Community