MLA Disqualification : सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घ्यायची की नाही, यावर काय होणार निर्णय याकडे सगळ्यांचे लक्ष

प्रत्येक आमदारांची बाजू ऐकून घ्यावी असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. तर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निकाल द्यावा असे ठाकरे गटांच्या वकिलांनी मागणी केली आहे.

166
MLA Disqualification : सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घ्यायची की नाही, यावर काय होणार निर्णय याकडे सगळ्यांचे लक्ष
MLA Disqualification : सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घ्यायची की नाही, यावर काय होणार निर्णय याकडे सगळ्यांचे लक्ष

विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की नाही यावर दोन्ही बाजूने मागील सुनावणीत युक्तिवाद झाला आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी की नाही ? यासंदर्भात शुक्रवारी निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांकडून याचिकांवर एकत्रित सुनावणीला विरोध केला आहे. प्रत्येक आमदारांची बाजू ऐकून घ्यावी असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. तर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निकाल द्यावा असे ठाकरे गटांच्या वकिलांनी मागणी केली आहे. (MLA Disqualification)

विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर मागील म्हणजे १३ ऑक्टोबरला जवळपास अडीच तास सुनावणी सुरू होती. या वेळी याचिका एकत्र करण्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. तर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद खोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तब्बल अडीच तास सुनावणी सुरू होती.

(हेही वाचा : Google Pixel : गुगल पिक्सल फोनचं उत्पादन भारतात करण्याचा गुगलचा निर्णय)

काय म्हणाले सुनील प्रभू
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी म्हटले होते की, विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली. आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी एकत्र सुनावणी घ्या अशी मागणी केली. मात्र शिंदे गटाने वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी लोकशाहीला धरून निर्णय द्यायला हवा अशी अपेक्षा प्रभू यांनी व्यक्त केली.

विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा फटकारले
विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दोन वेळा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं. सुनावणीचे वेळापत्रक ३० ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.