शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांना डिवचणाऱ्या ‘उबाठा’ गटाला गुरुवारी राहुल नार्वेकर यांनी झापले. मी सुप्रीम कोर्टाचे ऐकू, की स्वत: निर्णय घेऊ? अशा शब्दांत अध्यक्षांनी रोष व्यक्त केला. (Shiv Sena MLA Disqualification Case)
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी, २६ ऑक्टोबरला सायंकाळी ४ वाजता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झाली. रात्री ८.३० वाजेपर्यंत शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचा युक्तीवाद सुरू होता. ‘सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला लक्ष्मणरेषा आखुन दिली आहे. त्या चौकटीतच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रथमदर्शी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुरावे पाहण्याची गरज नाही’, असा युक्तीवाद ‘उबाठा’ गटाच्या वकिलांनी केला. (Shiv Sena MLA Disqualification Case)
(हेही वाचा – Israel-Hamas conflict: हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या देशांमध्ये ‘भारता’चा समावेश, इस्रायलच्या राजदूतांचे महत्त्वाचे वक्तव्य)
अध्यक्षांची भूमिका नियम पुस्तिकेत सांगितली आहे. भ्रष्टाचार हे कारण सरकार पाडण्यासाठी ग्राह्य धरता येत नाही. सत्तांतराच्या काळात काय घडले, इतकेच तुम्हाला पाहायचे आहे. राजकीय पक्षाची संरचना पाहण्याची आता गरज नाही. शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा दावाही ‘उबाठा’ गटाकडून करण्यात आला. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत संताप व्यक्त केला. मी सुप्रीम कोर्टाचे ऐकू, की स्वत: निर्णय घेऊ?, असे ते म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला विधानभवनात होणार आहे. (Shiv Sena MLA Disqualification Case)
एकनाथ शिंदेंचे वकील काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबात दिलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयाचा दाखला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेच्या वकिलांकडून देण्यात आला. शिवाय, मुख्य राजकीय पक्ष कोण? कोण व्हीप जारी करु शकते? व्हीप कसा लागू होऊ शकतो? व्हीप देण्याचे माध्यम काय? हे प्रश्न पाहायला हवेत; त्याचे पुरावे द्यायला हवेत. यासाठी अध्यक्षांनी १४ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. पुराव्यासाठी वेळ दिल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, असा दावाही करण्यात आला. (Shiv Sena MLA Disqualification Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community