खास प्रतिनिधी
Bhaskar Jadhav : महायुतीच्या (Maha Vikas Aghadi) साडेतीन आठवड्याच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session) शिवसेना उबाठाचे (Shiv Sena UBT) आमदार भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी विरोधी पक्षनेते (Leader of the Opposition) पदासाठी महाविकास आघाडीकडून नावाची शिफारस (recommendation) होताच, सदऱ्यावर जॅकेट घालायला सुरुवात केली मात्र आठ दिवसात विरोधी पक्षनेते पदाचे स्वप्न भंग (dream shattered) होताच खांद्यावरून जॅकेट उतरवायची वेळ त्यांच्यावर आली. (Bhaskar Jadhav)
शिफारस आणि जॅकेट
विधिमंडळाचे अधिवेशन ३ मार्च २०२५ पासून सुरू झाले. १० मार्चला अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला, तर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच ११ मार्चला शिवसेना उबाठाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांना एक पत्र देऊन भास्कर जाधव यांच्या नावाची विरोधी पक्षनेते पदासाठी शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच जाधव यांनी १२ मार्चपासून अंगावर जॅकेट चढवले.
शेवटच्या दिवसापर्यंत आग्रही
विधानसभेत कोणत्याही विषयावर चर्चा सुरू असताना, जशी संधी मिळेल, तशी विरोधी पक्ष नेत्याची निवड सत्ताधारी पक्षाने करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षातील कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना उबाठाकडून करण्यात येत होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीदेखील विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी विरोधी पक्ष नेता निवडीसाठी आग्रह धरला.
(हेही वाचा – भारतात सत्तेवर कोण बसणार, हे भविष्यात बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान ठरवतील; Ranjit Savarkar यांनी दिला धोक्याचा इशारा)
दुसऱ्याचे नाव सुचवतो
भास्कर जाधव तर उद्विग्न होऊन म्हणाले की, त्यांच्या नावाला विरोध असेल तर उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांना विनंती करून दुसऱ्या नावाचे पत्र देण्यात येईल. “भास्कर जाधव नको म्हणजे विरोधी पक्षनेता असे नको, अशी भावना ठेवू नका. पद म्हणजे परमेश्वर नाही, मी कधीही पदाची लालसा ठेवली नाही,” असे भास्कर जाधवांनी म्हटले. राज्यात याआधीदेखील विरोधी बाकांवरील आमदारांची संख्या कमी असली तरी विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यानंतरही विरोधी नेते पद मिळणार नसल्याचा अंदाज आल्याने शेवटच्या दोन दिवसात जाधव यांनी जॅकेट घालणे सोडून दिले.
कारण काय?
महाविकास आघाडीकडून काहीही सांगितले जात असले तरी, १९५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जेव्हा लोकसभेचे गठन झाले, तेव्हाच एका पक्षाच्या १० टक्के लोकप्रतिनिधीबाबत नियमाची तरतूद केली गेली, असे सांगण्यात येते. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी.व्ही. मावलंकरांनी याबाबत ठरवले होते की, एखाद्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते म्हणून १० टक्के जागांची आवश्यकता आहे. या आधारावरच २०१४ मध्ये राहुल गांधी यांना विरोधी पक्ष नेते पद नाकारण्यात आले होते, असे समजते.
(हेही वाचा – Data Leak : गोपनीय डेटा लिक करण्याची धमकी देऊन विमा कंपनीकडे ३ कोटींची मागणी)
आता लक्ष पावसाळी अधिवेशनाकडे
हाच धागा पकडून राज्यात विरोधी पक्ष नेते पद देण्याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत विचारले असता त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा हा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी विरोधी पक्षाला संविधानिक नेता मिळाला नाही. यानंतर पावसाळी अधिवेशन ३० जून २०२५ पासून मुंबईत सुरू होणार असून त्या अधिवेशनात तरी विरोधकांना नेता मिळतो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community