शिंदे-फडणवीस सरकारची शिवसेनेने अशी केली कोंडी

शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई करण्याची याचिका शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी पार पडलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल देण्यासाठी स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करुन त्याद्वारे निर्णय देण्यात येईल, असा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिवसेना आक्रमक झाली असून, राज्यपालांना शिवसेनेकडून एक निवेदन देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत राज्यातील सध्याचं सरकार हे बेकायदेशीर असून, या सरकारमधील कोणत्याही नव्या मंत्र्यांना राज्यपालांनी शपथ देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने या पत्रातून राज्यपालांकडे केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून एकप्रकारे शिंदे-फडणवीस सरकारची कोंडी करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे.

हे सरकार बेकायदेशीर

मंगळवारी शिवसेनेच्या वतीने महासचिव सुभाष देसाई यांना राज्यपालांना अवगत करणारे पत्र देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार ही कायम आहे. त्यामुळे स्वतंत्र घटनापीठाची स्थापना होऊन त्यावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत राज्यातील हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद हे बेकायदेशीर आहे.

मंत्रीपदाची शपथ देऊ नये

म्हणूनच येत्या काळात राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्यांना शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार न देता केवळ काळजीवाहू सरकार म्हणून ठेवावे. कोणतेही लाभाचे पद किंवा मंत्रीपदाची शपथ देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर ठरेल, असे शिवसेनेकडून राज्यापालांना दिलेल्या पत्रात सांगितल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

हा दिलासा नाही तर संभ्रम

शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. शिवसेनेतील आमदारांनी जो वेगळा गट स्थापन केला आहे त्यांच्या अपात्रतेसंबंधात कारवाई करण्यासाठी ही याचिका होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरुन लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याचे सांगत संभ्रम पसरवण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रामण यांनी हा विषय गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. राज्यघटनेतील घडामोडींशी हा विषय संबंधित आहे. सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा रामण यांनी घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे, त्यामुळे या आमदारांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.