राजभवनात भुताटकी, ती ‘भूतं’ कोण?

मागील वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा तिढा सुटलेला नाही. आता हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, यावर शिवसेनेने टीका केली आहे. सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करत आहेत, आता तर ती फाईलही भुतांनी पळवली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ज्ञ करुन घ्यावा लागेल, असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. सामना या मुखपत्रातून शिवसेनेने ही टीका केली आहे.

एका ‘फाईल’ची गोष्ट

राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा आहे, याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. तौक्ते चक्रीवादळात महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले, मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करुन राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करत आहेत, असा थेट आरोपच शिवसेनेने केला आहे.

काय आहे अग्रलेखात

गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत असतात. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकर हे अती वेगवान, तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.

(हेही वाचाः विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या यादीवर निर्णय कधी घेणार? उच्च न्यायालयाचा सवाल)

फाईलचे झाले काय?

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले, तरीही राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? ‘सामना’ चित्रपटातील ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले?, असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे.

हे तर भुताटकीचेच लक्षण

फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे काल मुंबई किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा त्या फाईलला बसला. वादळलाटा राजभवनात शिरल्या व फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही, अशी टीका शिवसेनेने राज्यपालांवर केली आहे. आता तर फाईलचे प्रकरण गूढ व रहस्यमय होत चालले आहे. कारण ही १२ नावांची शिफारस करणा-या ‘यादी’ची फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणतीही यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे?

(हेही वाचाः राज्यपालांकडून घटनेचा भंग! संजय राऊतांच्या आरोप )

शेलारांचा मुद्दा ‘पॉइंटलेस’

आता तर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्यपालांना विचारले आहे, ‘साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?’ त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल. १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली असती, तर या कोरोना संकट काळात त्या सदस्यांना अधिक झोकून देऊन काम करता आले असते. पण या १२ जागा सहा महिने रिकाम्या ठेवून राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले आहे. आमदार नियुक्तीबाबत विशिष्ट कालावधीतच निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद नाही. यामुळे राज्यपाल यावर निर्णय घेत नाहीत, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा वकिली पॉइंट भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी काढला. पण त्या ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ला काडीचाही अर्थ नाही. उलट या सारवासारवीत राज्यपालांचीच नियत उघडी पडत आहे.

फाईल दाबून ठेवा… ‘वरचा’ आदेश

निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असा देखील होत नाही की सहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधीमंडळाचा अपमान आहे. राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

(हेही वाचाः राज्यपाल-ठाकरे सरकारमधील वाद मिटला? सुसंवादाची ‘गगनभरारी’!)