‘ती’ चूक होण्यापासून भाजपने शिवसेनेला सावरले!

शिवसेना-भाजपमधील २० वर्षांच्या मैत्रीत ताटातूट झाली असली तरी त्यांच्या मैत्रीतील ओलावा आजही कायम आहे. बाळासाहेबांच्या नावाने आणलेल्या एका योजनेमध्ये शिवसेना नाकी तोंडी आपटून त्यांची नाचक्की होणार होती. तसेच त्यांच्याकडून न्यायालयाच्या निर्देशाचेही अवमुल्यन होणार होते. मात्र, बाळासाहेबांच्या नावाने लागू करण्यात येणाऱ्या योजनेत शिवसेनेकडून होणारी ती चूक होवून न देता त्यांना सावध करत सावरण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. भाजपने वेळीच सावध केल्याने बाळासाहेबांच्या नावाने सुरु होणाऱ्या योजनेप्रकरणी होणारी मोठी चूक शिवसेनेला टाळता आली आहे. त्यामुळे यातून भाजपने मैत्री तुटली तरी बाळासाहेबांच्या नावाला कुठेही बट्टा लागणार नाही याची काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे.

चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याने तो मागे घेण्याची भाजपची विनंती

बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेतंर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांच्या मालमत्तेस तसेच संरक्षण दलातील अविवाहित हौतात्म्य पत्करले सैनिकांच्या नामनिर्देशित मालमत्तेस मालमत्ता करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव मागील स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी याला आक्षेप घेतल होता. माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. पण ही सूट केवळ सर्वसाधारण करात दिली जाणार आहे की पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असा सवाल करत शिरसाट यांनी याप्रकरणी माजी सैनिकाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची आठवण करून दिली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई असणाऱ्या समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपच्या समसुचकतेचा अंदाज घेत प्रस्ताव राखून ठेवला. परंतु बुधवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत आपण चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याने तो मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आली. त्यामुळे समितीने याला मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतला. हा प्रस्ताव बुधवारच्या बैठकीत विचारात घेतला जाणार असल्याने भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पत्र पाठवून या घटकांना मालमत्ता करात महापालिका अधिनियम १३९ च्या अन्वये आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात म्हणजे सर्वसाधारण मालमत्ता कर, जल लाभ कर, मलनि:सारण लाभ कर, मलनि:सारण कर, महापालिका शिक्षण उपकर या सर्व करांमध्ये संपूर्ण करमाफी देण्याची मागणी केली हाती.

(हेही वाचा : पहिल्याच दिवशी दुपारपर्यंत १७ हजार ७५८ प्रवाशांना मासिक पास वितरित)

अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचीही केली मागणी

प्रस्ताव मागे घेण्यास परवानगी देताना समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला याबद्दल धारेवर धरले. या मालमत्ता कर माफीबाबत न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी महापालिकेच्या विरोधात असताना प्रशासनाने समितीपुढे चुकीचा प्रस्ताव का आणला? प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना याची कल्पना नव्हती का, असा सवाल करत याप्रकरणी संबंधित कायदा अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी याप्रकरणी कायदा अधिकाऱ्यांबरोबरच कर निर्धारण व संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या अखत्यारित येत असून याची न्यायालयातील याचिकेची कल्पना असूनही या विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी,असे त्यांनी स्पष्ट केले