महापालिका अभियंत्यांच्या पदोन्नतीआड उभी ठाकली शिवसेना!

आधीच मागील अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या महापालिकेतील विविध संवर्गातील सहायक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांना पुन्हा एकदा महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाने तंगवले. या विविध संवर्गातील अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव एका दिवसांमध्ये स्थापत्य (शहर) समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर दोन वेळा महापालिका सभागृह रद्द केल्यानंतर गुरुवारी पुन्हा सभागृहापुढे हा प्रस्ताव आला असता महापौरांनी हा प्रस्ताव विचारातच घेतला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेने अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवत त्यांना कात्रजचा घाट दाखवला.

महापालिका सभागृहात निर्णय होण्याची शक्यता होती! 

महापालिकेच्या विविध संवर्गातील १०५ सहायक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा आणि विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव स्थापत्य शहर समितीत मागील तीन आठवड्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर या पदोन्नतीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी महापालिका सभागृहासमोर तातडीचे कामकाज म्हणून मांडण्यात आला होता. परंतु आजतागायत दोनवेळा महापालिका सभागृह बोलावून तो रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर गुरुवारी या प्रस्तावावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

(हेही वाचा : महापालिका अभियंते कोविड योद्धे, तरी पदोन्नतीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी अडवला!)

अभियंत्यांची पुन्हा निराशा!

हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने भाजपचे अमित साटम यांनी महापौरांना पत्र लिहून तात्काळ तो प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी विनंती करत सत्ताधारी पक्षाला इशारा दिला होता. तसेच भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा, असे पत्र महापौरांना दिले होते. त्यामुळे भाजपच्या पत्रकबाजीचा हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने विचारात घेतला नसल्याचे बोलले जात आहे. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत तातडीच्या कामांना अग्रक्रम मागण्यासाठी हा प्रस्ताव पुकारला जाणार होता. त्यामुळे पदोन्नतीचा हा प्रस्ताव मंजूर होईल या अपेक्षेने सकाळपासून महापालिकेचे हे अभियंते महापालिका मुख्यालयात ठाण मांडून होते, तर काही अभियंते वारंवार संपर्क करून माहिती घेत होते. परंतु महापालिकेच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोविड योध्दे असलेल्या या अभियंत्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली. सत्ताधारी पक्षाने या अभियंत्यांना सलग तिसऱ्यांदा प्रस्ताव मंजूर न करता एकप्रकारे त्यांचा ‘बहुमान’ केला असून हीच त्या मुख्यमंत्र्यांची शिवसेना असा, उद्दिग्न सवाल प्रत्येक अभियंत्यांकडून केला जात आहे.