शिवसेना म्हणते, मूलभूत सुविधांपेक्षा टॅब, शिलाई मशीन, ज्यूट पिशव्या महत्वाच्या!

मुंबईतील आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांना टॅब, शिलाई मशीन आणि ज्यूट पिशव्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु हा निधी संपूर्ण खर्च होणार नसल्याने, या तरतूद निधीतील काही रक्कम विभागातील मुलभूत विकासकामांवर खर्च करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शिवसेनेच्या शीव, प्रतीक्षा नगर येथील नगरसेवकांनी अशा प्रकारे प्रयत्न केला असता, अखेर हा निधी ज्या कामांसाठी मंजूर केला आहे, त्याच कामांसाठी खर्च व्हावा यासाठी चक्क प्रशासनाला सांगून शिवसेनेला प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की आली आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याने शिवसेनेच्या लेखी विकासकामांऐवजी टॅब, शिलाई मशीन आणि ज्यूट पिशव्यांच महत्वाच्या वाटत असल्याचे दिसते.

विकासकामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी नाही!

शीव, प्रतीक्षा नगरमधील शिवसेना नगरसेवक रामदास कांबळे यांच्या प्रभागातील शालेय विद्यार्थ्यांना टॅब वाटप करण्यासाठी ५५ लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गरीब महिलांना शिलाई मशीन व ज्यूट पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठीही ५५ लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या दोन्ही बाबींसाठीचा निधी नियोजित वेळेत खर्च न झाल्यास बाद होईल, या भीतीने रामदास कांबळे यांनी दोन्ही खात्यांमधील प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा निधी विभागातील विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरवणे, तसेच विकासकामे करण्यासाठी वळता करण्याचा निर्णय घेतला होता.

प्रशासनाच्यावतीने विभागीय सहायक आयुक्तांनी दोन्ही खात्यांमधील प्रत्येकी २० लाखांचा निधी वळता करण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला सादर केले होते. हे प्रस्ताव मंजुरीला आले असता अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी ते मागे घेतले. त्यामुळे निधी स्थानांतरणाला मंजुरीच न दिल्यामुळे ज्या कामांसाठी या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, त्याचकामांसाठी वापरता येणार आहे.

( हेही वाचा : भूमिगत कचरा पेट्यांचे वाजले बारा! )

विकासकामासाठी निधी वळवण्याचा प्रयत्न

शिवसेनेने हे वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने लोकांपर्यंत टॅब, ज्यूट पिशव्या तसेच शिलाई मशीन आदींच्या माध्यमातून पोहोचता यावे यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली होती. त्यासाठी शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांना हा विशेष निधी देण्यात आला आहे. परंतु या निधीचा वापर योग्यप्रकारे करण्यात नगरसेवकांना अपयश येत असल्याने तरतूद निधी रद्द होईल याच भीतीने ते आता इतर पायाभूत कामांसाठी वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.