स्थायी समितीच्या बैठकीत काही महत्वाचे प्रस्ताव राखून ठेवत, उर्वरीत सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. कोस्टल रोडसह मंजुरीला आणलेले हे विविध प्रस्ताव ८४० कोटींचे होते. परंतु या भ्रष्टाचाराची पोलखोल होईल या भीतीने समिती अध्यक्षांनी भाजपच्या सदस्यांना बोलू दिले नसल्याचा आरोप करत भाजपने कोस्टलमध्ये ६५० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. परंतु कोस्टल रोडमध्ये नक्की किती कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, हे भाजपच्या सर्व नेत्यांनी एकत्र बसवून ठरवावे. प्रत्येक जण वेगवेगळे आकडे सांगत असून त्यांच्याच आकड्यांचे गणित जुळत नाही, असा आरोप करत समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यांचाच समाचार घेतला.
अध्यक्षांनी बहुमताने मंजूर केला प्रस्ताव
स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रशासनाने सादर केलेल्या ७२ (३)अंतर्गत प्रस्ताव पुकारला असता भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी याबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत याचे उत्तर द्यायला एवढे महिने का लावले जातात? त्यामुळे याचा विधी विभागाच्या माध्यमातून अभिप्राय देण्यात यावा, अशी मागणी यादव यांनी केली. याला भाजपच्या ज्योती अळवणी यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर अध्यक्षांनी संबंधित प्रस्ताव राखून ठेवला.
त्यानंतर अध्यक्षांची गाडी सुसाट सुटली. त्यामुळे त्यातील काही प्रस्तावांवर बोलू न दिल्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनी आरडाओरड केली. त्यानंतर अध्यक्षांनी सर्वांची समजूत काढल्यानंतर ते खाली बसले. परंतु मागील सभेतील कोस्टल प्रकल्पामधील सल्लागाराच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आला असता भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी उपसूचनेद्वारे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामांबाबत कॅगने ताशेरे ओढले असून कंत्राटदारांपाठोपाठ सल्लागारही महापालिकेच्या तिजोरीची लूट करू लागले आहेत. त्यामुळे सल्लागारांना किती पैसे दिले याची माहिती सादर केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु उपसूचना बहुमताने फेटाळून लावत, मूळ प्रस्ताव समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
( हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या वांद्र्यात अजगराला मांडूळ बनवून तस्करी! )
६५० कोटींचा संशयास्पद गैरव्यवहार
या प्रकारामुळे भाजपचे स्थायी समिती सदस्य प्रचंड नाराज झाले. गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्या अनुपस्थितीत भाजपच्या सदस्यांना ठोसपणे बाजू मांडता आली नाही. त्यामुळे सभागृहाबाहेर पडत त्यांनी शिवसेना आणि समिती अध्यक्ष यांच्या विरोधात घोषणा देत ८४० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. यावेळी माध्यमांशी बोलतांना पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि प्रवक्ते व नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी एकाच वेळी ८४० कोटींचे प्रस्ताव आले असताना त्यावर चर्चा करू न देणे हे लोकशाहीच्या प्रक्रियेसाठी घातक असल्याचे सांगितले. बहुतेक विषय समितीत विचारात घ्यायचे नाही आणि शेवटच्या दिवशी मंजूर करायचे हा शिवसेनेचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये ६५० कोटींचा संशयास्पद गैरव्यवहार झाल्याचाही आरोप शिरसाट यांनी केला.
तर त्यांची स्वप्ने पूर्ण होणार नाहीत!
यावर माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपच्या नगरसेवकांना बोलू दिले नाही. आपण सर्वांनाच बोलू देत असून त्यांचे एक नेते कोस्टलमध्ये १६०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करतात, तर दुसऱ्यावेळी ७५० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो, तर आता शिरसाट हे ६५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत आहेत. त्यामुळे नक्की भ्रष्टाचार किती कोटींचा झाला आहे हे त्यांच्या नेत्यांनी एकत्र येवून एकदाचे ठरवावे, असे जाधव यांनी सांगितले. शिवसेना असल्या हवेतील आरोपांना घाबरत नाही. अशामुळे मुंबईच्या विकासात जे बाधा आणण्याची स्वप्ने पाहत आहेत, त्यांची स्वप्ने कधीही पूर्ण होणार नाही, असा टोला त्यांनी भाजपला लगावला.
Join Our WhatsApp Community