अनिल देशमुख प्रकरणात ‘ही’ आहे शिवसेनेची भूमिका!

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपामुळे महाराष्ट्र सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले आहे. मात्र आता शिवसेनेने देखील या प्रकरणात सावध पवित्रा घेतला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणात शिवसेना हस्तक्षेप करणार नाही, अशी माहिती मिळत आहे.

शिवसेना म्हणते हस्तक्षेप नाही

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपानंतर राजीनामा होणार की नाही, याबाबत शिवसेनेची भूमिका अजूनही स्पष्ट झालेली नाही. मात्र सूत्रांकडून मिळलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाहीत. देशमुखांचे काय करायचे याचा सर्वस्वी निर्णय शरद पवार घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अजून किती टोलवाटोलवी होणार, हा मात्र चर्चेचा विषय झाला आहे.

(हेही वाचाः फडणवीसांचे ‘ते’ भाकीत खरे ठरणार का? )

पवार म्हणाले होते, निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच

विरोधकांकडून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना, दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहेत. मुख्यमंत्रीच याबाबतचा निर्णय घेतील, असे पावरांनी सांगितले होते. गृहमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर आहेत, परमबीर सिंग यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. पण त्याबाबत पैसा कसा गोळा केला जातो याची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. दरम्यान, देशमुखांची बाजूही आम्ही जाणून घेऊ. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली होती.

काय होता परमबीर सिंग यांचा आरोप

नुकत्याच मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन पायउतार झालेल्या परमबीर सिंग यांनी थेट राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करत, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडले. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन प्रभारी सचिन वाझे यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी या शासकीय निवासस्थानी गेल्या काही महिन्यांत वारंवार बोलावून घेतले. फेब्रुवारीच्या दरम्यान या भेटी गृहमंत्री आणि वाझे यांच्यात झाल्या. या भेटीत अनिल देशमुख यांनी वाझे यांना वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते. दर महिन्याला किमान १०० कोटी रुपये वसूल करुन द्यावेत, असे देशमुखांनी वाझेंना सांगितले असल्याचे या पत्रात परमबीर सिंग यांनी म्हटले होते. मुंबईतील १ हजार ७५० बार आणि रेस्टॉरंटकडून प्रत्येकी २ ते ३ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी वाझे यांना दिले असल्याचे, या पत्रात परमबीर सिंग यांनी म्हटले होते. त्यामुळे या मोठ्या गौप्यस्फोटाने गृहमंत्री अनिल देशमुख अडचणीत आले.