अरबी समुद्रातील शिवस्मारक हा निवडणुकीत हमखास गाजणारा मुद्दा. अनेक राजकारण्यांनी या विषयावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली, पण शिवस्मारकासाठी निर्धारीत केलेल्या जागेवर आजपर्यंत एकही वीट रचली गेलेली नाही. तरीही या स्मारकासाठी आजवर २५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. येत्या २४ डिसेंबरला या स्मारकाच्या जलपूजनाला सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने शिवस्मारकाच्या सद्यस्थितीविषयी घेतलेला आढावा.
मुंबईलगत अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी २०१३ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. ओहोटीमध्ये दृष्य असणारी आणि भरतीमध्ये पाण्याखाली असणारी १५.९६ हेक्टर बेटाची समुद्रामधील जागा या समितीने निश्चित केली. ही जागा राजभवनपासून १.२ किमी अंतरावर आहे. या जागेवर स्मारक उभारण्यासाठी विविध प्राधिकरणांच्या परवानग्या मिळेपर्यंत २०१५ साल उजाडले.
प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी सल्लागाराची (मे. इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रा.लि. आणि डिझाइन असोसिएट्स) नियुक्ती करण्यात आली. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. सुरुवातीला २ हजार ८०० कोटी इतकी प्रकल्पाची किंमत निश्चित करून निविदा प्रक्रियेअंती एल अँड टी या कंपनीसोबत करार करण्यात आला. कार्यादेशानंतर कंत्राटदाराने समुद्र सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले, नियोजित ५० भूस्तर बोअरपैकी २६ बोअर पूर्ण केल्या. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यामुळे काम बंद करण्यात आले, ते आजवर सुरू झालेले नाही.
३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित मान्यता
दरम्यानच्या काळात १९ डिसेंबर २०१८ रोजी या प्रकल्पाला ३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, तसेच सल्लागार आणि कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नाही. तरीही २०१३ पासून आजवर या प्रकल्पासाठी २५ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाकडून तशी माहिती देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते जलपूजन झाल्यामुळे ‘शिवस्मारक’ वेळेत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. किंबहुना राज्यकर्त्यांची ती जबाबदारीच होती. पण मागच्या सहा वर्षांत एकही वीट रचली गेलेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर सरकार स्थापन झाल्याचा दावा ते करीत आहेत. पण, महाराजांचे स्मारक बांधणे सोडाच, आता शिवस्मारकाचे नाव घ्यायलाही ते तयार नाहीत. इतर प्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्या तातडीने मिळतात. मग, हाच प्रकल्प इतका का रखडला, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
-अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
- मुख्यत्वे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून शिवस्मारक प्रकल्पास विरोध होत आहे. शिवस्मारकाच्या नियोजनात अनेक त्रुटी आहेत, अनेक प्रकारच्या परवानग्या न घेता प्रकल्प मार्गी लावला जात आहे, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धक्का पोहोचणार आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे मासेमारी व्यवसायाला फटका बसणार आहे, असे मुख्य आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
- दि कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट, पीयूसीएलसह (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) पर्यावरणवादी, काही स्वयंसेवी संस्था आणि मच्छिमारांनी या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९मध्ये कामाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवावी अशी मागणी राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
- दरम्यानच्या काळात राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवस्मारक प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.