सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी विशेष अभय योजना; DCM Ajit Pawar यांचे विधानसभेत विधेयक सादर

• प्रतिनिधी

उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी गुरुवार, २० मार्च विधानसभेत “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, २०२५” सादर केले. या विधेयकाद्वारे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी विशेष अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे थकबाकीच्या तडजोडीला गती मिळणार असून, सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची थकीत रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार हे विधेयक सादर करण्यात आले. ते म्हणाले, “या योजनेमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना दिलासा मिळेल. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्यापूर्वीच्या काळातील राज्यकर विभागाच्या विविध करांशी संबंधित थकबाकी या योजनेत समाविष्ट असेल.” या योजनेचा उद्देश थकबाकी वसूल करून राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे हा आहे.

(हेही वाचा – Chhattisgarh मध्ये २२ माओवाद्यांचा खात्मा; चकमकीत एक जवान हुतात्मा)

योजनेची वैशिष्ट्ये : 

• लागू कालावधी : हे विधेयक मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही योजना लागू राहील.
• पात्र थकबाकी : १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीतील थकबाकी या योजनेसाठी पात्र असेल.
• अटी : अविवादीत करासाठी कोणतीही सवलत मिळणार नाही आणि त्याचा १०० टक्के भरणा करणे बंधनकारक असेल. विवादीत कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्कात सवलती देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
• पारदर्शक अंमलबजावणी : ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल, असे अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सभागृहाला सांगितले.

(हेही वाचा – जामियात शिकणाऱ्या Badar Khan ला हमासशी संबंध असल्याच्या आरोपामुळे अमेरिकेत अटक; व्हिसाही केला रद्द)

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे सध्या सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी सरकारने विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “या योजनेमुळे थकबाकीच्या तडजोडीला गती मिळेल आणि थकीत महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊन विकासकामांना चालना मिळेल,” असे अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी अधोरेखित केले. या विधेयकाला सभागृहात मिश्र प्रतिसाद मिळाला. सत्ताधारी महायुतीतील आमदारांनी योजनेचे स्वागत करताना त्याला विकासाला चालना देणारा निर्णय म्हटले. मात्र, विरोधी पक्षांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ही योजना कागदावर चांगली दिसते, पण प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरेल, हे पाहावे लागेल,” असे काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सादर केलेल्या या विधेयकामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना थकबाकीच्या ओझ्यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. २५ हजार कोटींची वसुली आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आता हे विधेयक मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय राज्याच्या आर्थिक धोरणात महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेही पहा –