सत्ताधारी, विरोधक, पहारेकऱ्यांचे अंडरस्टँडींग! पुलाचा फेटाळलेला प्रस्ताव मंजूर

बोरीवली पश्चिम येथील आर.एम. भट्टड मार्ग व एस.व्ही. रोडवरील या जंक्शन तसेच कल्पना चावला चौक याठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या विस्तारीत कामाच्या खर्चाला अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली. जून महिन्यामध्ये या खर्चाला विरोध करत या कामासाठी फेरनिविदा मागवा, असे सांगत सर्व पक्षांनी हा प्रस्ताव फेरनिविदेसाठी परत पाठवला होता. परंतु अडीच महिन्यात असे काय घडले की, विरोध करणाऱ्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव चर्चेविनाच मंजूर केला. त्यामुळे फेरनिविदेची मागणी कुठे गेली, असा सवाल आता उपस्थित होत असून विरोधी पक्षासह पहारेकऱ्यांनीही यावर मौन बाळगल्याने चर्चेविना मंजूर झालेल्या या प्रस्तावाची चर्चा अधिक होवू लागली आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करताना भलेही एकमेकांच्या विरेाधात बोलणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांचे स्थायी समितीत अँडरस्टॅडींग होते हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

२४ महिन्यांमध्ये काम पूर्ण करणे अपेक्षित!

बोरीवली पश्चिम येथील आर.एम. भट्टड मार्ग व एस.व्ही. रोड या जंक्शनवर आणि कल्पना चावला चौक याठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला. त्यामुळे स्थायी समितीने मान्यतेने एम.ई.पी.एल – स्पेको या संयुक्त भागीदारातील कंपनीला विविध करांसह १६१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या पुलाच्या बांधकामाला १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुरुवात झाली. त्यामुळे हे काम पावसाळा वगळून २४ महिन्यांमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते.

(हेही वाचा : स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसासाठी ‘हा’ महत्वाचा निर्णय!)

खर्च ६५१ कोटींवर जावून पोहोचला!

बोरीवली पूर्व व पश्चिम जोडणाऱ्या जनरल करिअप्पाा पूल ते पश्चिम द्रुतगती महामार्ग यांना जोाडणाऱ्या विकास नियोजित रस्त्यावर सुमारे १३५ अंतरावर बांधकामे करण्यात आली आहेत, त्यामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहेत. या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून करिअप्पा उड्डाणपूलाच्या पूर्वेकडील उतार ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंत उड्डाणपुलाचे बांधकाम पुढे वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे पश्चिमेकडील लिंक रोडवरील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग यांना जोडणारी मुक्त मार्गिका तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय या पुलाचे काम सुरु झाल्यानंतर आयएस कोडमध्ये नवीन सुधारणा लागू झाल्यामुळे या पुलाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून बेअरींगमध्ये सुधार करणे अत्यावश्यक होते. तसेच कामांच्या ठिकाणी काही स्पॅनच्या लांबीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या बांधकामांच्या खर्चांमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे विविध करांसह १६१ कोटींच्या मूळ कंत्राट कामांमध्ये अतिरिक्त वाढ होत हा खर्च ६५१ कोटींवर जावून पोहोचला असल्याची माहिती देत पूल विभागाने या सुधारीत खर्चाला स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी जून २०२१मध्ये सादर केला होता. परंतु याला स्थायी समितीतील सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

एकाही सदस्यांनी यावर ‘ब्र’ काढला नाही!

महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार एवढ्या मोठ्याप्रमाणात व्हेरीएशन देता येत नसून हे प्रमाण सुमारे ३०० टक्के जास्त आहे. तसेच ५०० कोटी अधिकचा हा प्रस्ताव हे नियमाला धरुन नसल्याचा आक्षेप सदस्यांनी नोंदवला. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून दप्तरी दाखल केला होता. त्यानंतर हाच प्रस्ताव पुन्हा मागील दोन स्थायी समितीपुढे सादर केला होता. परंतु त्यातील पहिल्या सभेत हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. पण मागील बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाला. हा प्रस्ताव मागील वेळेस दप्तरी दाखल करण्यासाठी ज्या ज्या सदस्यांनी आवाज उठवला होता, त्यातील एकाही सदस्यांनी यावर ‘ब्र’ काढला नाही. विशेष म्हणजे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि भालचंद्र शिरसाट यांनीही यावर आक्षेप नोंदवला नाही. त्यामुळे ज्या स्थायी समिती सदस्य आणि अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव अडीच महिन्यांपूर्वी दप्तरी दाखल करत या कामांसाठी फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश दिले होते, त्यांचे मत परिवर्तन आता कसे झाले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हा प्रस्ताव मागील वेळेस मंजूर केल्यामुळे कुणाचे आर्थिक नुकसान होणार होते आणि आता प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान कसे होणार नाही, याची खात्री आता सदस्य आणि अध्यक्षांना कशी पटली, अशी जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.