राज्य सहकारी बँक घोटाळा : ईडीच्या आरोपपत्रात तूर्तास अजित पवार आणि सुनेत्रा पवारांचे नाव नाही

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपनी विरोधात हे आरोपपत्र आहे. मात्र त्यात तूर्तास दोघांचे नाव नाही.

ईडीने आत्तापर्यंत एकदाही अजित पवारांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेले नाही. दरम्यान अजित पवार यांनी मात्र नाव वगळल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. ईडी प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अद्याप क्लीन चीट दिलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार अजूनही ईडीचा तपास संपलेला नाही. त्यामुळे दुसरे आरोपपत्र दाखल होऊ शकते, ज्यात त्यांचे नाव असू शकते.

काय आहे पार्श्वभूमी

जुलै २०२१ मध्ये ईडीने या प्रकरणात २०१० मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची एकूण ६५ कोटी रुपयांची जमीन, इमारत आणि साहित्य यासह मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची दखल घेतली नसून पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी होणार आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र आणि अजित पवार यांच्याशी संबधित प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळले.

ईडीने त्या वेळी हे स्पष्ट केले होते की, ही संपत्ती सध्या गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या नावावर आहे आणि जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडला लीजवर आहे. या कारखान्याचा लिलाव कमी किंमतीत झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडचे बहुतांश शेअर्स स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहेत. स्पार्कलिंग सॉईल ही अजित पवार आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी संबंधित कंपनी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ईडीनेही मिलचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. या बँकेचा इतिहास तपासला जात असताना या कारखान्याच्या नावे नव्याने घेतलेले कर्ज हे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. कारण ज्या बँकानी कर्ज दिले त्या बँकांवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे वर्चस्व होते.

काय आहे राज्य सहकारी बँक घोटाळा?

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमारे २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप करून या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने नाबार्ड आणि मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे आदेश ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवाल सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.