राज्यावरील कर्ज १४.२३ टक्क्यांनी वाढले; कॅगच्या अहवालातून उघड

राज्य सरकार एकीकडे पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करीत असताना राज्यावरील कर्ज १४.२३ टक्क्यांनी वाढले आहे. कॅगच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.

( हेही वाचा : नवी मुंबईतील आश्रमशाळेतील लैंगिक अत्याचारामुळे सर्व आश्रमशाळांची चौकशी करणार – आदिवासी विकासमंत्र्यांची घोषणा)

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील लेखापरीक्षा अहवालानुसार, राज्याचे थकित कर्ज (राजकोषीय दायित्व) २०१६-१७ मधील ३,९५,८५८ कोटींवरून २०२०-२१ च्या शेवटी ५,४८,१७६ कोटी इतके वाढले. मागील वर्षाच्या तुलनेत थकित कर्जात ४६,९०३ कोटी आणि केंद्र सरकारकडील कर्जे १४,०२५,३९ कोटींनी वाढल्यामुळे थकित कर्ज १४.२३ टक्क्यांनी वाढले.

यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर नुकसान भरपाईच्या ऐवजी प्राप्त ११,९७७ कोटींचा समावेश आहे, जे सामान्यतः महसुली जमा म्हणून प्राप्त होते. परंतु २०२०-२१ दरम्यान वस्तू आणि सेवा कर नुकसान भरपाई निधीमधील अपर्याप्त शिलकीमुळे राज्य सरकारच्या ऋण जमा अंतर्गत बॅक-टू बॅक कर्ज म्हणून प्राप्त झाले होते. ज्यासाठी राज्याला कोणतेही परतफेड दायित्व नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

बाजारातील कर्जे ५१.५९ टक्क्यांनी वाढली

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व परिणाम झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्याचा स्वतःचा कर महसूल १३.०७ टक्क्यांनी घटला. भांडवली परिव्ययात १८.४८ टक्क्यांनी घट झाली आणि बाजारातील कर्जे ५१.५९ टक्क्यांनी वाढली. राज्याने २०२०-२१ मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नावर दोन टक्के अतिरिक्त कर्जाचा लाभ घेतला. तथापि, कमी झालेल्या खर्चामुळे राज्य आपली राजकोषीय तूट आणि स्थूल राज्य उत्पन्नांचे गुणोत्तर २.६९ टक्के ठेवू शकले.

महसूलात मोठी घट

२०१९-२० मधील महसूल प्राप्ती २,८३,१८९ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये २,६९,४६७ कोटींवर घसरली. कर महसुलातील सर्व प्रमुख घटकामध्ये घट झाली. उदाहरणार्थ, राज्य वस्तू आणि सेवा कर १५.३२ टक्क्यांनी (१२,६५३.०३ कोटी), विक्री कर/ मूल्यवर्धित कर १२.२४ टक्क्यांनी (४,६२५,७८ कोटी), मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क ११.४२ टक्क्यांनी (३,२७८.८५ कोटी) आणि करेतर महसूल ११.७४ टक्क्यांनी वाढला (१,६७८.४६ कोटी)