जोवर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, यावर नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय झाला. त्याला एक आठवडा होत नाही तोच सरकारच्या निर्णयावर घाला घालणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तो अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ठाकरे सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
कोरोनाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली मागणी!
वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हापरिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हापरिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिला होता. तसेच पुन्हा नव्याने नियुक्त्या करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली होती. याच भूमिकेतून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला कोरोना संसर्ग आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचे कारण सांगत निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
(हेही वाचा : फडणवीस निघाले गुजरातला, मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायला! फडणवीस होतायेत ट्रोल!)
आयोगाने न्यायालयासमोर मांडली सरकारची भूमिका!
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी यावर सुनावणी झाली. तेव्हा आयोगाने राज्य सरकारची निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. राज्य सरकारच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच सरकारला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असेहे न्यायालयाने म्हटले.
Join Our WhatsApp Community