केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयके मांडली!

केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार उपसमिती तयार करण्यात आली होती. त्या उपसमितीच्या निरीक्षणानुसार केंद्रीय कृषी कायद्यामध्ये असलेल्या उणिवा विधेयकातून मांडण्याचा प्रयत्न केला, असे कृषिमंत्री भुसे म्हणाले.

केंद्राने केलेल्या तीन कृषी  कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत तीन सुधारणा कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले.  कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून “शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार”  विधेयक मांडण्यात आले. तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी “अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम सुधारणा विधेयक” विधानसभेत मांडले. तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  “शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य अधिनियम 2020 सुधारणा विधेयक” मांडले.  या तीनही विधेयकांवर  शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते यांच्याकडून दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये  तीनही विधेयकांवर सूचना मागवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी कृषीमंत्री यांच्याकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये उणिवा आहेत. केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार उपसमिती तयार करण्यात आली होती. त्या उपसमितीच्या निरीक्षणानुसार केंद्रीय कृषी कायद्यामध्ये असलेल्या उणिवा विधेयकातून मांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.  केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे घाईगडबडीत आणलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे सुधारणा विधेयकही  मांडली जात आहेत.  या सुधारणा कायद्यातून केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या उणिवा समोर आणण्याचा प्रयत्न असेल, असं दादा भुसे यांनी विधानसभेत विधेयक मांडताना सांगितले.

(हेही वाचा : मुंबईत 17 हजारांवर कोरोना मृत्यू दडविले! देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप)

विरोधक नसताना विधानसभेत कायदा

भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांच्या निलंबन केल्यानंतर आज सकाळपासूनच विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर प्रति विधानसभा तयार केली. या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकर यांना अध्यक्ष करण्यात आले. आज संपूर्ण दिवसाच्या कामकाजावर विरोधी पक्षाकडून बहिष्कार टाकण्यात आला. विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर प्रति विधानसभा घेण्यात आली.  मात्र प्रति विधानसभा घेणे म्हणजे वैधानिक असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अपमान असल्याचे म्हणून सुरक्षारक्षकांच्या माध्यमातून तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी प्रति विधानसभा बंद पाडण्याचे आदेश सुरक्षारक्षकांना दिले. यादरम्यान तीन कृषी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आली. विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या तीन विधेयकांपैकी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकरी सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार विधेयक मांडले. 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here