राज्य शासनाचा कारभार होणार ‘पेपरलेस’; १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीची अंमलबजावणी

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

( हेही वाचा : सामान्य नागरिकांसाठी खुशखबर! पेट्रोल-डिझेल ५ रुपयांनी स्वस्त होणार?)

केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

फाईल्सचा प्रवास होणार कमी

सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार

ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल.

तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.

प्रत्येक विभाग आणि जिल्ह्यांची ‘गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग’

सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.