सर्वसामान्यांच्या नजर शुक्रवारी एकाच ठिकाणी लागली होती, ती म्हणजे जीएसटी काऊन्सिलची होणारी बैठक. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याबाबत निर्णय होणार होता. त्यामुळे पेट्रोल तब्बल २५ तर डिझेल २२ रुपयांनी कमी होणार होते, पण या प्रस्तावाला सर्वच राज्यांनी विरोध केला. परिणामी केंद्राला या निर्णयापासून तूर्तास मागे यावे लागले आहे. परंतु यामुळे सर्वसामान्यांचा मात्र हिरमोड झालेला आहे.
राज्यांची झालेली गोची!
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर केंद्राचा ३२ रुपये, तर राज्याचा २६ रुपये कर आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढ झाली असून जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. यातून महागाई वाढलेली आहे. म्हणून मोदी सरकारने यावर नामी शक्कल लढवली. मात्र यामुळे राज्यांचा महसूल बुडणार आहे. राज्यांची तिजोरी रिकामी होणार आहे, या धास्तीने आधीपासूनच त्याचे पडसाद विविध राज्यांत उमटले होते. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही तसा विरोध व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावाला विरोध झाल्याने तूर्तास मोदी सरकार याबाबत एक पाऊल मागे आले आहे.
(हेही वाचा : लवकरच पेट्रोल २५, डिझेल २२ रुपयांनी होणार स्वस्त!)
काय घेतले निर्णय?
- कोरोना संबंधीत मेडिसीनवर आता कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी आकारला जाणार नाही.
- कॅन्सर संबंधित मेडिसीनवर १२ टक्क्यावरुन ५ टक्क्यापर्यंत दरम्यान राहणार.
- दिव्यांगसंबंधी वाहनांवर आता ५ टक्के जीएसटी करण्यात आला.
- मालगाडी परमिट फी वर जीएसटी लागणार नाही.
- ७५ टक्के खर्च असलेल्या सरकारी ट्रेनिंग कार्यक्रमांवर जीएसटी लागणार.
- नवीकरणीय उर्जेवर १२ टक्के जीएसटी लागणार.
- खाद्य डिलिव्हरी एजंट झोमॅटो आणि स्विगी यांना रेस्टॉरंट मानण्याच्या आणि त्यांच्या डिलिव्हरीवर ५ टक्के जीएसटी लागणार