मदरशांना दिला जाणार निधी थांबवा; NCPCR ची उत्तर प्रदेश सरकारला सूचना

अधिकारों के विरोधीः बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे’ या शीर्षकाखाली अहवाल तयार केल्यानंतर ही सूचना केली आहे. मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते, त्यामुळे मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही आणि ते इतर मुलांपेक्षा मागे राहतात, असेही NCPCR ने म्हटले.

बाल आयोगाने कोणत्या 3 शिफारशी केल्या? 

मदरसा आणि मदरसा बोर्डाना राज्याकडून दिला जाणारा निधी थांबवावा. गैरमुस्लिम मुलांना मदरशातून काढून टाकावे. घटनेच्या कलम 28 नुसार कोणत्याही मुलाला पालकांच्या संमतीशिवाय धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. धार्मिक आणि नॅशनल कमिशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन (NCPCR) ने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिला जाणारा निधी थांबवावा, असे म्हटले आहे. हे शिक्षण हक्क (RTE) नियमांचे पालन करत नाहीत. आयोगाने ‘आस्था के संरक्षक या औपचारिक शिक्षण एकाच संस्थेत दिले जाऊ शकत नाही.

(हेही वाचा होमगार्ड्सना आता मिळणार देशातील सर्वाधिक मानधन; Devendra Fadnavis यांची घोषणा

यूपी मदरसा कायद्यावरून वाद

5 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट 2004’ असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यासोबतच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तरे मागवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यास सांगणे योग्य नाही. खरं तर, 22 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने यूपी मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मदरसा बोर्डाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालय प्रथमदर्शनी योग्य नाही. या मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. यूपी सरकारनेही उच्च न्यायालयात मदरसा कायद्याचा बचाव केला होता. याला उत्तर देताना, यूपी सरकारच्या वतीने एएसजी केएम नटराज म्हणाले, आम्ही निश्चितपणे उच्च न्यायालयात या कायद्याचा बचाव केला होता, परंतु न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. यानंतर आम्ही न्यायालयाचा निर्णयही मान्य केला आहे.