राज्यात ३६ पैकी १३ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे, यंदा राज्यात बहुतांश भागात पुरेसा पाऊस झाला नाही, त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे, म्हणून अनेक तालुक्यांसमोर पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगर, सातारा, सांगली हे पुरेसा पाणीसाठा असलेले जिल्हे आहेत, यावेळी या जिल्ह्यांसमोर पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच सरकारने राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना कडक निकष लावले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) केला आहे. राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतल्या पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमधील आपत्तीची, पाणीटंचाईची शक्यता विचारात घेवून राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यांमधील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्कार जाहीर केला आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये काही सवलती लागू करण्यात आल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्याची पुन्हा एकदा पाहणी करावी आणि जरा सहानुभूतीने विचार करावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
मनसे (MNS) नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने एकूण ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ती यादी पाहत होतो. दुष्काळ जाहीर करताना जरा अधिक कडक निकष लावलेले दिसतात. दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांच्या यादीत जत, माण, खटाव, केज, कळंब तालुक्यांचा समावेश नाही, हे पाहून आश्चर्य वाटले. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातही परिस्थिती (उदा. कळमनुरी) काही फार चांगली नाही, हिंगोलीतला कोणताही तालुका यात नाही, नांदेडमधलाही नाही. राज्य सरकारने लगेच पुन्हा पाहणी करावी आणि यावेळी जरा अधिक सहानुभूतीने, कणवेने पहावे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनिल शिदोरेंची एक्स पोस्ट शेअर करत म्हटले आहे की, दुष्काळ दबक्या पावलांनी येतो. त्यामुळे सरकारने सतर्क राहायलाच हवं!
दुष्काळग्रस्त तालुकांना राज्य सरकारची मदत
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमधील नागरिकांना जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परिक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा काही सवलती या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळतील.
Join Our WhatsApp Community