घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. विधानसभेत विविध सदस्यांनी या अपघात प्रकरणी मांडलेले मुद्दे या समितीसमोर पाठवले जातील. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले जातील आणि निकषात बसत नसेल, अशा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी सोमवार, 1 जुलै रोजी विधानसभेत दिली.
(हेही वाचा Rahul Gandhi यांचे मानापमान नाटक; अध्यक्षांवर रुसले, म्हणाले, मला सरळ हस्तांदोलन, पण मोदींना वाकून नमस्कार)
होर्डिंगबाबत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार
सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री सामंत (Minister Uday Samant) म्हणाले की, होर्डिंगबाबत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार केले आहे. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे ते अद्याप जाहीर झालेले नव्हते. आचारसंहिता संपल्यावर ते जाहीर करण्यात येईल. याशिवाय, सध्या मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे विभागाच्या हद्दीत जी अनधिकृत होर्डिंग्ज असतील तेथील डिस्प्ले तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील. होर्डिंग्जशी निगडित विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्या सोबतही बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी सदस्य राम कदम, अजय चौधरी, आशिष शेलार, नितेश राणे, विकास ठाकरे, डॉ. नितीन राऊत, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.
Join Our WhatsApp Community