राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाच्या नियामक मंडळावर सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाच्या वतीने एका अधिसूचनेद्वारे याची घोषणा केली आहे. राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर आता केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी आली आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राजस्थान येथील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आता तीनच महिन्यांनी त्यांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळात नियामक मंडळावर सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन व डेअरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला या महामंडळाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. तर राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि डॉ. संजीव कुमार बालियान या दोघांकडे उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. नीती आयोगाच्या कृषी विभागातील सदस्य तसेच मुनगंटीवार यांच्यासह काही मंडळींना सदस्य म्हणून मंडळावर नियुक्त करण्यात आले आहे. मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य पालन व संबंधित कामांचे नियोजन करणे व नवीन योजना लागू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे ही जबाबदारी महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. मुनगंटीवार यांच्या नियुक्तीमुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यपालन व मत्स्य व्यवसायाला नवी उभारी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
अशी आहे महामंडळाची कार्यपद्धती
भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासाच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २००६ मध्ये राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तलाव आणि टाक्यांमध्ये शेती, जलाशयांमध्ये संस्कृती-आधारित मत्स्यपालन, मासेमारी बंदर आणि फिश लँडिंग सेंटर यासारखे पायाभूत प्रकल्प, खोल समुद्रातील मासेमारी, किनारी मत्स्यपालन इ. यासारख्या विविध विकासात्मक क्रियाकलापांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे काम मंडळाच्या माध्यमातून होते.
(हेही वाचा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दावा; म्हणाले, आगामी विधानसभा निवडणुकीत…)
सुधीर मुनगंटीवार यांचे निर्णय
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सागरी मत्स्यपालन या विषयावर लक्ष केंद्रीत करून पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले. निमखाऱ्या पाण्यात मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्य सरकार व सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अँक्वाकल्चर यांच्यात सामंजस्य करारही त्यांनी घडवून आणला. मत्स्यपालनावर ज्यांचे जीवन अवलंबून आहे अशा कोळी बांधवांच्या कल्याणाच्याही अनेक योजना त्यांनी राज्यात राबविल्या.सोबतच मत्स्य व्यवसाय विभागातून थकलेली डिझेलची देयके तात्काळ देण्यात आली. यापुढे देयक थकल्यास व्याजासह रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समुद्र किनाऱ्यावरील कोळी बांधव तसेच राज्यातील गोळ्या पाण्यात मत्स्यव्यवसाय करणारे बांधवांना या निर्णयामुळे दिलासा देण्यास मत्स्यव्यवसाय मंत्री मुनगंटीवार यशस्वी ठरले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community